समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विवादमा, संवैधानिक परिकल्पना र पार्टी अभ्यासबीच गहिरिँदो खाडल

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा अंगीकार गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हाल गम्भीर विवादको केन्द्रमा परेको छ। पछिल्ला निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक बन्दसूचीले संविधानको मूल भावना विपरीत पहुँचवालाहरूको वर्चस्व बढाएको आरोप लागेपछि यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो।
संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको थियो। तर व्यवहारमा भने यही प्रणालीमार्फत पटक–पटक राज्यशक्तिमा पहुँच राखिसकेका, पार्टी नेतृत्वसँग नजिक रहेका र अवसरबाट वञ्चित नभएका व्यक्तिहरू संसद् प्रवेश गरिरहेको भन्दै नागरिक समाज, युवा पुस्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरूले आलोचना तीव्र बनाएका छन्।
पछिल्ला संघीय निर्वाचनहरूमा सार्वजनिक भएका समानुपातिक बन्दसूचीहरू अध्ययन गर्दा अधिकांश ठूला दलका सूचीमा विगतमा सांसद, मन्त्री वा उच्च राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका नेताहरूलाई समानुपातिकमार्फत संसद् पु¥याउने प्रवृत्तिले समानुपातिक प्रणालीलाई ‘ब्याकडोर’ का रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप पनि लागेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य नयाँ, प्रतिनिधिमूलक र अवसर नपाएका समुदायका व्यक्तिलाई अघि सार्नु भए पनि पार्टीहरूले यसलाई आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने माध्यम बनाएका छन्।संविधानविद्हरू भन्छन्, समस्या संविधानमा होइन, कार्यान्वयनमा छ। संविधानले पार्टीहरूलाई बन्दसूची तयार गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो अधिकारसँगै समावेशिता, पारदर्शिता र न्यायको अपेक्षा गरेको थियो। तर पार्टीहरूको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित हुँदा बन्दसूची मनपरी ढंगले तयार हुने गरेको गुनासो छ।
पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार कानुनी रूपमा मापदण्ड पूरा भएको देखिए पनि नैतिक र राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर हुँदै गएको छ। “संविधानको अक्षर त पालना भयो, तर आत्मा हरायो,” एक विश्लेषकको टिप्पणी छ।
हालैका वर्षहरूमा देखिएको युवा पुस्ता, विशेषगरी जेन–जी (न्भल श्) को राजनीतिक असन्तोषलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन र वैकल्पिक राजनीतिक बहसहरूमा युवाहरूले पुराना अनुहार, अवसर कब्जा गर्ने संस्कृति र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक समाजशास्त्रीहरूका अनुसार जेन–जीको असन्तोष केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, यो संरचनागत सुधारको माग हो। तर यति ठूलो दबाब र चेतावनीपछि पनि प्रमुख दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा उल्लेखनीय परिवर्तन नगर्नुले नेतृत्व परिवर्तनप्रति अनिच्छा देखाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार समानुपातिक प्रणाली अहिले पार्टी अभिजात वर्गको पुनर्चक्रण प्रणाली जस्तो बन्दै गएको छ। पटक–पटक समानुपातिक सांसद बनेका व्यक्तिहरूको सूची लामो हुँदै जाँदा वास्तविक रूपमा अवसर नपाएका समुदायका प्रतिनिधिहरू ओझेलमा परेका छन्।महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायभित्रकै सीमित पहुँचवालाहरू मात्र अघि सर्ने र बाँकी समुदाय प्रतिनिधित्वविहीन रहने अवस्था बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
समानुपातिक प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तोषसँगै सुधारको बहस पनि तीव्र बनेको छ। राजनीतिक वृत्तमा एक व्यक्तिलाई एकपटकभन्दा बढी समानुपातिक सांसद बन्न नदिने , बन्दसूची निर्माणमा आन्तरिक निर्वाचन वा खुला प्रक्रिया अपनाउने , स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र बनाउने र युवा र नयाँ नेतृत्वका लागि अनिवार्य कोटा तोक्ने जस्ता प्रस्तावहरू छलफलमा आएका छन्। तर ती प्रस्तावहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आशंका कायमै छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि अहिलेको प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा छ। यसले समावेशी लोकतन्त्रको आधार कमजोर पार्ने मात्र होइन, संविधानको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई विवादित बनाउने जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ , समानुपातिक प्रणाली असफल भएको होइन, पार्टीहरूको अभ्यासले यसलाई असफल बनाउँदै लगेको हो।अब प्रश्न यो छ कि दलहरूले समयमै आत्मसमीक्षा र सुधारको बाटो रोज्छन् कि जनअसन्तोष अझ चर्किएर राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर दबाब सिर्जना गर्छ।