प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि ६८ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । जेएनजी आन्दोलनले विघटित गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । 
कांग्रेससहित ६८ जनाको हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो । सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए ।
खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर आज सर्वोच्चमा दर्ता भई भोलि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको खातिले बताएका छन् ।
खातीले कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । आज त्यसमा थप ६० सांसदले हस्ताक्षर दर्ता गरेको खातिले संचारकर्मीलाई जानकारी गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् । एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । 
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले  रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनस्र्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद पुग्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको संख्या जोड्दा १४३ हुन्छ । एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।