प्रदिप अधिकारीको नियन्त्रण र ‘Extremist Group of Nepal’ को छायाँमा उब्जिएका प्रश्न

शमशेरजंग थापा
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीराज श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूको पदीय हैसियत, आरोप–दाबी र परियोजनामा उनीहरूको भूमिका तथा संलग्नतालाई हेरेर अधिकारीलाई पाँच लाख र मुरारी भण्डारीलाई एक लाख धरौटी हुने आदेश गरेको हो ।
आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुधबार बयानका लागि बोलायो । तर घटनाक्रम सामान्य ढाँचामा अघि बढेन। बयानका क्रममा नै अख्तियारले अधिकारीसहित एक अन्य व्यक्तिलाई आयोगकै परिसरबाट नियन्त्रणमा लिई सोही दिन विशेष अदालतमा उपस्थित गराएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरायो ।
सामान्यतया अख्तियारले बयानका लागि बोलाइएका व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा नलिने प्रचलन छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि आरोपीलाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुँदैन । त्यसैले अधिकारीको मामिलामा अख्तियारले अपनाएको “असामान्य प्रक्रिया” देशभर चर्चाको विषय बनेको छ ।
यसैबीच, अर्को एक विचित्र घटनाक्रमले यस प्रकरणलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ—‘Extremist Group of Nepal’ नामक समूहद्वारा नेपालका १० चर्चित तथा विवादित व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने धम्की ।
अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दा भक्तपुरको नलिन्चोक निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित छ ।
आयोगले १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको दाबी गर्दै अधिकारीलाई मुख्य विपक्षीका रूपमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार यो मुद्दामा “गम्भीर हेरफेर” को आशंका छ, जसका कारण प्रक्रिया “कडा र तीव्र” रूपले अघि बढाइएको हुन सक्छ।
तर कानुन एवं प्रशासनिक प्रचलनसँग तुलना गर्दा आयोगले अधिकारीको मामिलामा विशेष सक्रियता देखाएको तथ्य अस्वाभाविक मानिएको छ ।
प्रदीप अधिकारी विवादहरूका नयाँ पात्र होइनन्। माधवकुमार नेपालको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका प्रेम आलेले संसदीय समितिमा खुलेरै भनेका थिए ।
“पार्टीका ठूला नेताहरूको दबाबमा मैले अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएको हुँ।” उनका अनुसार पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन अधिकारीको नियुक्ति बाध्यताबश गरिएको थियो। त्यसबाहेक पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनमा १० अर्बभन्दा बढी खर्च बेवास्ता गरिएको उल्लेख भएपछि सांसदहरूबीच मतभेद पैदा भएको थियो। गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा र एमालेका योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू अधिकारीको खुलेआम समर्थनमा उत्रिएका थिए। समितिले “अधिकारीसहित केही कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन” गर्न सिफारिस गरे पनि त्यो निर्णय तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले कार्यान्वयन गरेन ।
प्रदीप अधिकारी पोखरा र भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दुवै परियोजनामा मुख्य योजनाकार तथा निर्णयकर्ता मानिन्छन्। उड्डयन क्षेत्रका स्रोतहरूका अनुसार ठूलो बजेटका भौतिक संरचना, ठेक्का र योजना स्वीकृतिमा अधिकारीको निर्णायक भूमिका थियो।
यही कारणले उनी लामो समयदेखि चर्चामा मात्र होइन, विवादमा पनि रुमलिँदै आएका थिए। कर्मचारीहरूले पनि प्राधिकरणभित्र अधिकारीको ‘एकछत्र प्रभाव’, कडा व्यवहार र राजनीतिक पहुँचका बारेमा पटक–पटक गुनासो गर्दै आएको स्रोतहरूले बताउँछन् ।
घटनाक्रम अझै रोचक र संवेदनशील बन्न त्यतिबेला पुग्यो, जब ‘Extremist Group of Nepal’ नामक समूहद्वारा नेपालका १० व्यक्तिलाई १० दिनभित्र ज्यान मार्ने धम्की आएको जानकारी सार्वजनिक भयो।
ज्यान मार्ने धम्की दिइएका १० जना विशिष्ट व्यक्तिहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, नेपाल आयल निगमका पूर्वमहानिर्देशक गोपालबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्रीहरू रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड र आरजु राणा देउवा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं रहेका छन्। नोभेम्बर २००५ मा अख्तियारका प्रमुखलाई पठाइएको पत्रमा—“राजीनामा नदिए ज्यान लिने” जस्ता अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको उल्लेख छ । धम्की बाहिरिएसँगै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षा कडा पार्न सर्कुलर जारी ग¥यो । १० जना हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको प्रकरणमा ३ जनालाई प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारका उड्डयन मन्त्री सुदन किराती अधिकारीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट थिए । किरातीले अधिकारीविरुद्ध कारबाही गर्न खोजे पनि अधिकारीले “उच्च राजनीतिक पहुँच”—विशेषगरी प्रचण्डको छोरी गंगा दाहालमार्फत समर्थन जुटाउन सफल भएको भनाइ स्रोतहरूले दिएका छन्। परिणामतः अधिकारी हटाइएनन्, उल्टै मन्त्री नै फेरिए । कांग्रेसी र एमाले नेताहरूसँग पनि अधिकारीको निकटता र प्रभावशाली पहुँच रहेको आलोचकहरूको दाबी छ । आर्थिक हैसियत र परियोजनामा सक्रिय भूमिकाले उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएको आरोप प्राधिकरणभित्रबाटै उठ्ने गरेको छ ।
प्रदीप अधिकारीको गिरफ्तारी माथि देखिने एक सामान्य भ्रष्टाचार मुद्दा मात्र होइन । यसमा तीन तहका संवेदनशील आयामहरू जोडिएका छन—अख्तियारको असामान्य प्रशासनिक कदम, अधिकारीको दीर्घकालीन राजनीतिक संरक्षकत्व र ‘Extremist Group of Nepal’ द्वारा आएको धम्कीसँग जोडिएको सम्भावित अनुसन्धान। जानकारी अनुसार,‘Extremist Group of Nepal’ कुनै सार्वजनिक, स्थापित, ज्ञात उग्रवादी समूह होइन। जहाँसम्म देखा पर्छ, यो समूह—वा कम्तिमा “समूह” भन्ने दाबी—एक–दुई व्यक्तिद्वारा नै “धम्कीपत्र पठाउने÷आतंक फैलाउने” प्रयत्नको नाम हो ।