सेनामा निषेध गरिएका ठेकेदारको प्रहरी र सशस्त्रमा आँखा

काठमाडौं । नेपाली सेनामा गुणस्तरहीन लत्ताकपडा लगायतका बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गरेपछि बोलपत्रमै भाग लिनबाट रोक लागेपछि ठेकेदार रितेश अग्रवाल सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको ठेक्कामा आँखा लगाउन पुगेका छन् । 
नेपाली सेनाका पूर्वसेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकालमै संभाररथी बिभागले रितेश अग्रवालका कम्पनीहरुलाई बोलपत्रमा भाग लिनका लागि डिस्क्वालिफाई गरेको थियो ।
अग्रवालले एसके गार्मेन्ट्स र स्लोक इन्टरप्राइजेजबाट सेनामा ठेक्काको काम गर्दैआएका थिए । तर, गुणस्तरहीन सामान बुझाएपछि उनका कम्पनीलाई बोलपत्रमा भाग लिनबाट रोक लगाइएको थियो । 
तर, सेनाबाट कारबाहीमा परेका अग्रवालले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गरी चालु बर्षमा २५ करोड बराबरको ठेक्का पाएका छन् । यद्यपि प्रहरीको ठेक्का भने अनियमितताको गुनासोपछि रद्द भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्राबिधिक मूल्यांकन गरिसकेपछि टेण्डर रद्द गर्नु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै ठेकेदारहरु श्रवण अग्रवाल,  टोपेन्द्र बीसी, रितेश अग्रवाल, मित्र लामा, राजमान मिश्र, राजु थापालगायतका ठेकेदारहरुले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा दायर गरेका छन् । नागरिकतामै प्रश्न उठेका श्रवण अग्रवाल नेपाल प्रहरीका ठेक्का सेटिङ गर्ने मुख्य पात्र हुन् ।
नेपाली सेनाले टेण्डरमा अयोग्य बनाइएका रितेश अग्रवालले सशस्त्र प्रहरी बलमा चुस्ता र ब्यारेट क्यापको ठेक्का पाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवर र प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेले रितेश अग्रवाललाई चुस्ता र ब्यारेट क्यापको टेण्डरमा भाग लिन लगाई सेटिङमा ठेक्का दिएको आरोप छ । कुँवर र घिमिरेले रितेशलाई करिब १० करोडा भन्दा बढीको ठेक्का दिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका विगतदेखिका खरिदमा बोलपत्र सूचना निकाल्नुअघि अपारदर्शी रुपमा सेटिङका ठेकेदारहरुलाई मात्र सूचना दिएर नमूना(स्पेक) परिवर्तन गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । सशस्त्रका प्रबन्धका हाकिमहरुले आफ्ना निकटस्थहरुको मात्र स्पेक राखी बोलपत्र निकाल्ने र अरु बोलपत्रदाताले भागै लिन नसक्ने गरी सेटिङमा ठेक्का दिएको आरोप छ ।
यसैबीच, रितेश अग्रवालले नेपाल प्रहरीमा पनि करिब १० करोड भन्दा बढीको बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिको बोलपत्र पेश गरेका थिए । प्राविधिक मूल्यांकनमा उनको कम्पनी पनि छनोट गरिएको थियो । जसले १० करोडभन्दा बढीको ठेक्का पाउँदै थियो । तर प्रहरीले ठेक्का रद्द गरेपछि उनीसमेतले मुद्दा दायर गरेका छन् ।