राष्ट्रिय सभाको जेठ मसान्तसम्मको कार्यतालिका तय

काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ मसान्तसम्मको बैठकको कार्यतालिका तय गरेको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले जेठ महिनाको सम्भावित कार्यतालिका, कुन–कुन बार शून्य समय हुने जस्ता विषयमा कार्यतालिका तय गरेको हो।
 
कार्यतालिका अनुसार यही जेठमा सम्भावित ६ दिन बैठक बस्ने तय गरेको छ। जेठ १५ गते दुवै सभाको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्ने, राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल गर्ने रहेको छ। जुन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यही जेठ २० गते राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र सुरक्षित कारोबार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने रहेको छ।

२१ गते राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल जारी गर्ने र राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। सम्भावित कार्यतालिका अनुसार जेठ २८ गते सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइने कार्यसूची छ।

त्यस्तै, जेठ २९ गते संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, आव २०७९र८० र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन रहेको छ। सोही दिन सुरक्षित कारोबार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

बैठकले मङ्गलबार, बुधबार र बिहीबार बस्ने बैठकमा शून्य समय हुने, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मन्त्रीको वक्तव्य, संसदीय प्रस्ताव जस्ता विषयमाथि छलफल हुने दिन सामान्यताः विशेष समय नरहने तय गरेको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार प्रादेशिक सरोकार समय हुन सक्ने, नयाँ विधेयक दर्ता हुन आएमा र समितिबाट विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएमा वा सदस्यबाट कुनै प्रस्ताव दर्ता भएमा कार्य तालिकामा थप समावेश हुन सक्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक महत्वको विषयका लागि मन्त्रीबाट समय माग भएमा सामान्यताः बैठकको प्रारम्भको समय उपलब्ध गराइने, आकस्मिक रूपमा कुनै अत्यावश्यक विषयमाथि छलफलरविचार गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकताको आधारमा कार्यतालिका परिमार्जन हुन सक्ने उल्लेख छ। प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने तय गरेको छ।