बैशाख ७, २०८३ / 2026-04-20
काठमाडौँ। नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि विदेशी फन्डिङका संकेतहरू देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार, नेपालमा सत्तापरिवर्तन गर्नका लागि करिब ९० करोड अमेरिकी डलर रकम अमेरिकी संस्थाहरूबाट पठाइएको थियो।
बताइन्छ कि यो रकम युवाहरुलाई संगठित गर्न, सामाजिक सञ्जाल अभियान चलाउन र विभिन्न एनजीओ सञ्जालमार्फत विरोध प्रदर्शनहरूलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरिएको थियो।
IRI र NED का सम्बन्ध
स्रोतका अनुसार, अमेरिकी इण्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) र नेशनल एण्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (NED) सँग सम्बन्धित संगठनहरू नेपालमा सक्रिय थिए। यीमार्फत स्थानीय एनजीओहरूलाई आर्थिक सहायता दिइएको थियो।
सत्तापरिवर्तनको योजना
नेपालमा सन् २०२० पछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको थियो। यस अवधिमा करिब ९० करोड डलरको फन्डिङ विभिन्न राजनीतिक समूह र सञ्चार संस्थामा पुगेको बताइन्छ। जानकारहरूका अनुसार, “Gen Z आन्दोलन” लाई यही रकमबाट बल मिल्यो, जसले सत्तारूढ दलविरुद्ध वातावरण तयार गर्यो।
नयाँ सरकारमा ३ मन्त्रीको शपथ
सत्तापरिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकारले तीन मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएको छ। ती मन्त्रीहरू पश्चिम समर्थक नीतितर्फ झुकेका बताइन्छ।
एनजीओमार्फत हिंसात्मक रणनीति
स्रोतका अनुसार, केही एनजीओहरूले भीडलाई हिंसात्मक बनाउन योजना बनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाइए र विरोध प्रदर्शनलाई जनआन्दोलनको रूपमा रूपान्तरण गरियो।
नेपालको विदेश नीति परिवर्तन
विश्लेषकहरूका अनुसार, नेपालको विदेश नीति अहिले चीनभन्दा बढी अमेरिका तर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ।
अमेरिकाको पुरानो भूमिका
अमेरिका विगतका दशकदेखि नै नेपालको राजनीतिमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएको छ। सन् १९६० देखि २००० सम्मका विभिन्न आन्दोलनहरूमा पनि उसको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइँदै आएको छ।
- नयाँदिल्ली, नवभारत न्यूजबाट साभार
