मान्छे बेचेको पैसाले चल्छ देश

काठमाडौँ । संसारबाट विस्थापित हुँदै गएको मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराधिक कार्य नेपालमा संस्थागत रूपमा फस्टाउँदै गएको छ। आन्तरिक श्रम बजारमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा नेपाली युवायुवतीहरू म्यानपावर कम्पनी र कन्सल्टेन्सीमार्फत विदेशी श्रम बजारमा बेचविखन हुँदै आएका छन्। सरकार र तिनका संयन्त्रहरूले मानव बेचविखन गर्ने कार्यमा सघाउ पुन्याउँदै आएको कसैको सामु छिपेको छैन। चर्को गरिबी र अशिक्षाका कारण नागरिकहरू बेचिनु परेको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारीको नाममा मानव तस्करी गरिरहेका छन्। सरकारी संयन्त्रहरू, म्यानपावर व्यवसायी कन्सल्टेन्सीका सहारा बनेका छन्। सरसती हेर्दा सरकार र तिनका सबै निकायहरू मानव तस्करीमा लागेको देखिन्छ। यो वर्तमानको मात्रै समस्या होइन। विगतदेखि नै यसरी नै मानव तस्करी भैरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको दर्ता नम्बर ५१६ एलटी नम्बर १९९६४४ अल्फासिरमा ओभरसिज र लाइसेन्स नम्बर ८९९ कोमा ईन्टरनेश्नलबाट दुबईको रोयल गार्डमा पठाउन लागिएका करिब छ सय कामदारबाट जनही पाँचदेखि सातलाख असुलिएको छ । त्यसै गरी सिल्भर कर्नर लाइसेन्स नम्बर १११६ एलटी नम्बर २०२५०० का कामदारहरूले सातलाख सम्म रकम तिर्न बाध्य भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई ठूलो घुष चढाएर ती म्यानपावर कम्पनीहरूले खुलमखुल्ला चर्को रकम असुली रहेका छन्।

खाडी लगायत मलेसिया मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले बढीमा दस हजार भन्दा बढी उठाउन नपाउने व्यवस्था छ । खाडी लगायत मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान फ्रि टिकट र फ्रि भिजा उपलब्ध गराउँदै आए पनि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले कम्तीमा एकलाख पचास हजार देखि सात लाख सम्म लिने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कने वेला देखि गन्तव्य मुलुक नपुग्दा सम्म बेचिनु नै पर्छ। रोजगारीमा जाने एक जना व्यक्तिको पछाडि तीन देखि पाँच जनासम्म एजेन्ट हुने गरेको पाइएको छ । पाँचौ जनाले कमिसन खाएपछि अब ठूलो कमिसन खाने पालो म्यानपावर कम्पनीको । फ्रि टिकट र फ्रि भिजामा यसरी एजेन्ट बढ्दै जांदा लागत र खर्च बढ्दै गएको हो।

म्यानपावर वा म्यानपावर एजेन्टलाई सम्पर्क गराउने व्यक्तिले दस हजार, अर्को एजेन्टले पन्ध्र, अर्कोले बीस हजार, अर्को एजेन्टले तीस हजार, अर्कोले पचास हजार, म्यानपावरले एकलाख देखि सातलाख सम्म रकम असुलेर मानव तस्करी गरिरहेका छन् ।एक लाख पचास हजारका दरले हिसाब गर्दा दैनिक २२ करोड हुन्छ भने सरदर पाँच लाखलाई आधार बनाएर हिसाब गर्दा दैनिक ७५ करोडको हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनीमा मानव तस्करी गरेको कमिसनको कारोबार हुन्छ। दुई दुई पटक मेडिकल गराएर ठगी म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले मेडिकल र ओरियन्टेसनमा पनि कमिसन लिने गरेका छन्, ठग्ने गरेका छन्। साउदी अरेबियाको मेडिकलको लागि पाँच हजार तीन सय कमिसन भित्रै हो भने अरू देशको मेडिकललाई पि मेडिकल एक हजार अनि भिजा आइसकेपछि चार हजार पाँच सय गर्दा हजार पाँच सय तिनं वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बाध्य पारिएको छ।

अझै तीन महिना भिजा नआएर रोकिनु पच्यो भने अर्को मेडिकलकोलागि कुल मेडिकल खर्चको आधा रकम तिरेर अर्को पटक मेडिकल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । दैनिक पन्ध्रसयको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले मेडिकल सेन्टरलाई दैनिक एक करोड रूपैया बुझाउंछन दैनिक तीसलाखमा हुने अमकोलागि एक करोड बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। मेडिकलमा दैनिक सत्तरी लाख घोटला हुन्छ कामदारको त्यसै गरी दैनिक चार लाखमा हुने ओरियन्टेसनलाई दैनिक दस लाख पचास हजार बुझउन बाध्य भएका छन कामदार । दैनिक छ लाख पचास हजार घोटला हुँदा नियमनकारी निकायहरू कमिसनमा श्रम गर्न जाने युवायुवती बेचिइ सेका छन् । उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही छैन ।

मेडिकलमा लाग्ने खर्च भनेको जम्मा जम्मी दुई हजारमात्रै हो। पच्चीस सयदेखि तीन हजार सम्म तिनका एजेन्ट वा म्यानपावर कम्पनीले मेडिकल सेन्टरबाट कमिसन लिने गर्दछन् । जनता यसरी पाइलै पिच्छै बेचिदै गएका छन्। दुई हजारमा सकिने मेडिकललाई सरकारले ने चार हजार पाँचसयदेखि सात हजार सम्म बनाएको हो। कर्मचारीको मिलेमतोमा यो लागू गरिएको हो । जनता कहाँबाट कसरी ठग्न सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ सरकार र तिनका निकायहरूको ध्यान नै त्यतिमै सिमित छ ।

विगतका दिनमा पचास रूपैया पत्ता बेचिने अभिमुखीकरण तालिम 'ओरियन्टेसन' का सर्टिफिकेटहरू लिन अहिले सात सय तिर्नु पर्छ। दुई दिनमा आठ घण्टा तालिम लिएको सात सय तिर्न बाध्य छन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणहरू । प्रति व्यक्ति सात सयमा चारसय एजेन्ट, दलाल, मानव तस्कर वा म्यानपावरले लिन्छ भने पढाउने संस्थाले तीन सय। आखिर तीनसयमा पढाउन सकिने रहेछ त किन सात सय बनाएको? यो गरिब निमुखा जनतालाई बेचेर खाने 'ब्यूरोक्रेसी' कर्मचारी तन्त्रको ग्राण्ड डिजाइन हो ।

एकजना नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफ्नै देशमा ऊ म्यानपावरसम्म पुग्दा पाँच पटक, मेडिकलमा दुईपटक ओरियन्टसनमा एक पटक गर्दा आठ पटक बेचिई सकेको हुन्छ । अब उसले विदेशमा गएर कहिले कमाओस, कहिले साहुको ऋण तिरोस । उनीहरू त सरकार, म्यानपावर व्यवसायी, मानव तस्कर, एजेन्ट र दलाललाई पाल्न वैदेशिक रोजगारमा जाँदैछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले आफ्नो परिवार पाल्ने सपना सपनामै सिमित रहेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले कामदारको अनलाइन गरी लट नम्बर उपलब्ध गराएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले मेडिकल र अभिमुखीकरण तालिम लिन पाउँछन् । म्यानपावर कम्पनीले जहाँ पठायो त्यही ठाउँ जानु पर्ने बाध्यता छ अहिले कामदारको । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत पुग्छ कमिसन, त्यस कारण त चेलिवेटी बेचविखनलाई मानव अधिकारको दायरामा राखेर महिला कामदारलाई खाडीको वेश्यालयमा पठाउ भन्छ आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरूको
हल्का प्रतिवेदन चेलीवेटी वेचविखन गर्न छुट देउ, अझ व्यवस्थित बनाउ भन्छ । उनीहरूले पनि स्वाद पाएका छन मानव तस्करीको विदेश भ्रमण गए पनि विदेशका जेल निरिक्षण गर्न जांदा पनि कामदारले तिरेको यमिटेन्सबाट जान्छन, वैदेशिक
रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डको कल्याणकारी राजस्व लिएर जान्छन ।

मानव तस्करहरूले सबैलाई भागवण्डा लगाएर घुष पुयाएका छन, त्यही भएर न चेलीवेटी बेचविखन गर्न अनुमती देऊ भन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । मान्छे बेच्ने र मार्नेको पनि मानव अधिकार हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारको पनि विस्तारै स्वाद लिदै छ ।