आश्विन २२, २०८३ / 2026-10-08
नेपालगन्ज । हालका दिनहरूमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो कबाड तस्करीले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याइरहेको छ। विभिन्न नाका र गैरकानुनी मार्गहरू प्रयोग गरेर कबाड (लोहे, एल्युमिनियम, तार, इलेक्ट्रोनिक फोहोर , प्लास्टिक जन्य आदि) देशबाट बाहिर पठाउने कार्यले सरकारलाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सान गराइरहेको छ।
यस्ता तस्करी गतिविधिहरूमा संलग्न गिरोहहरू प्रायः स्थानीय स्तरका समूहहरूसँग मिलेर कार्य गर्छन्, जसले सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रभावित गर्नेदेखि लिएर नक्कली कागजात प्रयोग गर्ने जस्ता विभिन्न तरिका अपनाउँछन्। सरकारद्वारा निर्धारित भन्सार शुल्क र कर छल्ने उद्देश्यले गरिने यस्तो तस्करीले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
कबाड व्यवसायीहरुले ट्रकको ठाउमा साईकल प्रयोग गरेर तस्करहरुमार्फत दैनिक भन्सार नाकाबाट निकासी गर्न थालेको छन् । पहिला भन्सारको नियम अनुसार एक ट्रक कबाड नेपालबाट भारत निकासी गर्दा एक सय दश रुपैँया सेवा शुल्क पर्ने भएको थियो तर नियम परिवर्तन गरेर सरकारले कबाडमा प्रति केजी दश रुपैँया भन्सार शुल्क लगाएपछि साईकलबाटै दैनिक रुपमा कबाड तस्करी गर्न थालेका छन् ।भन्सार शुल्क प्रतिकेजि दश रुपैँया लगाए सँगै कबाड व्यवसायीहरु साईकल मार्फत भारत तर्फ निकासी गर्न थालेका छन् । उनी भारत तर्फ कबाड निकासी गर्दा साईकलमा कम मात्रामा निकासी गर्दा प्रशासनको ध्यान नजाने भएकोले भन्सार शुल्क तिर्न नपर्ने भएकोले साईकलमा निकासी गर्न लागेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय बाँकेका प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी गराए ।कबाड व्यवसायीहरुका अनुसार भारतमा लगेर कबाड बिक्री गर्दा नेपालमा भन्दा दश–बाह्रा रुपैँया महंगोमा बिक्री हुने भएकोले त्यहाँ लगेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।कबाडको भन्सार प्रतिकेजी दश रुपैँया नभएको बेला व्यपारीहरुले ट्रकमा लगेर बिक्री गर्दा प्रति ट्रक एक सय दश रुपैँयाको दरले भन्सार शुल्क उठाउँदा एक बर्षमा ७२ लाखसम्म राजस्व उठ्ने गरेको थियो तर प्रतिकेजी दश रुपैँयाको दरले भन्सार शुल्क लगाउदा कबाडबाट उठ्ने शुल्क शुन्य भएको भन्सार प्रमुख पौडेलले जानकारी गराए ।
नाकाबाट प्लाष्टिक, पानीका बोतल, र प्लाष्टिकजन्य अन्य सामान तस्करी हुँदै आएको छ । तर, कवाडी सामग्री प्रशोधन गर्ने करिब एक दर्जन जति उद्योग नेपाल मै स्थापना भएका छन् । सरकारी निकायहरूले तस्करी रोक्न कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूबाट तस्करी नियन्त्रणमा पर्याप्त सहयोग नहुँदा स्थापना भएका यस्ता प्रशोधन उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो उद्योगीहरूले गरेका छन् ।उद्योगीले करोडांै रकम लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरेको भएपनि कच्चा पदार्थको अभाव झेल्दै आएका छन् । नेपालबाट भने खुल्ला रूपमा उद्योगमा प्रयोग हुने यस्ता कच्चा पदार्थ बिना शुल्क भारततिर तस्करी भइरहेको गुनासो गरेपनि कतैबाट पनि सुनुवाई भने हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौ उपत्यका र विराटनगरमा दुई–दुई वटा, नवलपरासी, पोखरा, हेटांैडा र बुटवलमा एक–एक वटा गरी ९ वटा कवाडी प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । तर पर्याप्त कच्चा पदार्थको अभावमा यी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस्ता उद्योगहरूले वार्षिक करोडौं राजस्व नेपाल सरकारलाई कर बापत बुझाईरहेका छन् । कवाडी प्रशोधन उद्योगहरू सञ्चालन नहुँदा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत सयौं श्रमिकहरू बेरोजगार बन्न पुगेका छन । करोडौं लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योगहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका मात्र छैनन् कि श्रमजीवीहरूको रोजिरोटी गुम्ने खतरा बढेको छ । कवाडी प्रशोधन उद्योगमा अधिकांश महिला श्रमिक रहेका छन् । नेपालले वार्षिक रूपमा करिब १३ अर्ब रकम बराबरको प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थ पोलिथिन ग्रानुअल्सलगायतका सामग्री अन्य मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ । बोटल, प्लाष्टिकका झोला, अन्य प्लास्टिकजन्य सामग्रीको कवाडी संकलन हुँदा वातावरणलाई प्रत्यक्ष रूपले राम्रो हो । प्लाष्टिकलाई कुहिन करिब ५ सय वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्लाष्टिकको बढ्दो प्रयोगले वातावरण प्रदुषणमा ठुलो असर पारिरहेको छ ।
उक्त प्लास्टिक जन्य तस्करीको कारोबारमा अफाक, फरिउद्दीन र नसिम भन्ने कारोबारीको लगानी रहेको समेत कवाडी संकलकहरूले जानकारी दिए । उनीहरूको लगानी भएको उक्त प्लास्टिक जन्य कवाडी सुरक्षाकर्मीहरूलाई मिलाएर भारततर्फ तस्करी गराउने काम भने मुन्ना भनेर चिनिने रसुल अहमद जसगरले गर्दै आएका छन् । नेपालभरिबाट वार्षिक रूपमा करिब १ हजार टनदेखि १२ सय टन प्लाष्टिकजन्य पदार्थ र पेट बोटल निस्किने गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार टन केजी प्लाष्टिक पेट बोतल अवैध रूपमा भारत तस्करी हुने गरेको छ । पर्सा, बारा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लाका नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूबाट कवाडीका सामान बढी चोरी तस्करी हुँदै आएको छ ।
एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा यस्ता सामग्री लैजान प्रतिवन्ध रहेको छ । सन् २०१५ मा नेपाल र भारत सरकारका बिचमा संझौता गरेर यस्ता फोहोरजन्य सामग्री दुवै देशले आ–आफनै मुलुकमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सहमति गरेका छन । तर, यो सहमतिको कुनै पालना भएको पाइँदैन । नेपालको भारतसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाहरूबाट दैनिक जसो निर्वाध र खुल्ला रूपमा यस्ता फोहोरजन्य सामग्री प्रहरी प्रशासनको आडमा तस्करी भइरहेको छ ।
राजस्व विभाग र सुरक्षा निकायहरूले समय–समयमा कारवाही गरे पनि तस्करहरूले नयाँ तरिका अपनाउँदै कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्नका लागि कडाइका साथ कानुनी प्रबन्ध, प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणाली, र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ।
यदि तत्काल कदम नचालिएमा यस किसिमको तस्करी अझ बढ्ने सम्भावना रहेको र राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षामा चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ। यदि तस्करी नियन्त्रण गर्न समयमै ठोस कदम चालिएन भने राष्ट्रले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ। सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ।
