भाद्र ९, २०८३ / 2026-08-25
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका लाई जोगाउन व्यापक चलखेल भइरहेको छ ।
डीडीसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई जोगाउन महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र संस्थान व्यवस्थापनले चर्को चलखेल गरिरहेका छन् । डीडीसीका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुमा प्रमुख रहेका बेला एक लाख ९४ लिटर बटर (नौनी) मा झण्डै एक करोड रुपियाँ अनियमितता गरेका थिए ।
दोषीलाई चोख्याउन चलखेल भएपछि डीडीसीका कर्मचारीहरूले महाप्रबन्धक पौडेल र निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । दोषीलाई कारबाही माग गर्दै त्यहाँका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । कर्मचारीहरूले निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीमाथि तत्काल कारबाही माग गरेका छन् ।
निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले अनियमितता गरेको पत्ता लागेपछि डीडीसी सञ्चालक समितिले समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । छानबिन गर्दा अधिकारी दोषी ठहरिएका थिए । अन्तरिक लेख परीक्षकले पनि छानबिन गर्दा पनि अधिकारीले अनियमितता गरेको पुष्टि भएको थियो ।
छानबिन समितिले २०७७ साउन २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले सो प्रतिवेदनमा निमित्त उपमहाप्रबन्धक अधिकारीलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवानासहित २ ग्रेड रोक्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, व्यवस्थापनले हालसम्म न उनको एक ग्रेड रोक्का गरेको छ, न त छानबिन समितिले सुझाएअनुसार जरिवाना नै असुलेको छ । बरु त्यो अवधिमा उनको एक बढुवा गरिएको थियो । बालाजु आयोजना प्रमुख हुँदा उनी आठ तहका थिए । उनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस भएपछि उनी नवौं तहमा बढुवा भएका छन् ।
अधिकारी २०७६ कात्तिक १४ गते संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आयोजना प्रमुखबाट डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा सरुवा भएका थिए । सरुवा हुँदा आन्तरिक लेखा परीक्षकको रोहवरमा बुझबुझारथ गर्नुपर्नेमा सो नगरी तीर्थकुमार महर्जनलाई आयोजना प्रमुख बनाइएको थियो ।
अधिकारीले आफूले गरेको अनियमिततालाई ढाकाछोप गर्न कम्प्युटर प्रशोधन रेकर्डमा आयोजनामा संकलन नै नहुने ६ प्रतिशत फ्याट र १० प्रतिशतसम्म एसएनएफ भएको मौज्दात देखाइ क्षतिलाई शून्य पारेको संस्थानका नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताएका छन् ।
अधिकारीले आफूले गरेका सबै अनियमितताको दोष थुपार्न त्यहाँ भए÷गरेका सम्पूर्ण काम तीर्थकुमार महर्जनको नाममा राख्ने काम गरेका थिए । छानबिन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणमा कम्प्युटर डाटा राख्ने कर्मचारी अप्सरा खनालले आफूले तत्कालीन आयोजना प्रमुख अधिकारीको आदेशमा त्यस्तो काम गरेको बयान दिएको विभिन्न संचार माध्यममा आइसकेको छ ।
अधिकारी आयोजना प्रमुख हुँदा १४ सय केजी घिउ चोरी÷निकासी गर्ने प्रयास हुँदा समातेर आम्दानी बाँधेको कुरा पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डीडीसीमा भ्रष्टाचार गरेका अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस हुँदा पनि उल्टै बढुवा गरिएकाले डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र व्यवस्थापनले भ्रष्टाचारलाई ढाकाछोप गरिरहेको पुष्टि भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
संस्थानको विनियमावली अनुसार कारखानाको आम्दानी र खर्चको विवरण दिनहुँ प्रमाणित गर्नुपर्ने, तर सो नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले एउटै कर्मचारीलाई प्रशोधनको जिम्मेवारी दिइएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७५ सालमा न्यून गुणस्तरको दुध बिक्री–वितरण गरेको भन्दै अधिकारीमाथि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तारेखको म्याद गुजारेपछि विभागले पुनः जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी तारेख गुजारी फरार रहेको हुनाले आवश्यक कारबाहीका लागि अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसपछि अदालतले उनलाई खोजबिन गर्न लगाएको थियो । खोजी तीव्र हुन थालेपछि जिल्ला अदालत काठमाडांैमा स्वयम् उपस्थित भई २५ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर अधिकारी छुटेका थिए ।
