स्तरोन्नतिपछि अनुदान र ऋण प्रभावित हुने

काठमाडौँ । विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा १० देखि १५ प्रतिशत प्रभाव पर्ने संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ । अल्पविकसित राष्ट्रको अवधारणा अन्तर्गतको ‘एकीकृत परिष्कृत ढाँचा’ र ‘जलवायु परिवर्तन कोष’ जस्ता सहायतामा प्रभाव पर्ने अध्ययनले औँल्याएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ समितिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उपसमितिले स्तरोन्नतिपछिको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, चुनौती र नेपालले अपनाउनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेको छ । समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, “समितिले परिमार्जन गरेपछि सो प्रतिवेदन सभामा पेस गरिने छ । सभाले त्यसबारे जिम्मेवार निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने छ ।”

सन् २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने छ । स्तरोन्नति हुन तीन वटा मुख्य सर्त रहेकोमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न अझै बाँकी छ । 

अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत उपभोग गर्दै आएको छ । नेपालले उपभोग गरिरहेको शून्य भन्सार कोटा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गतका विषय, विकास सहायता, विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत हुने छुट हट्ने छ । 

अध्ययनले वैदेशिक व्यापार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन, मुद्रास्फीति र महँगीमा स्तरोन्नति भएपछि प्रभाव पर्ने देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले गर्नुपर्ने आर्थिक योगदान बढ्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण कम पाउनाले व्यापारिक ऋण लिनुपर्ने र तिर्नुुपर्ने समयसीमा कम हुनाले आयोजना प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

समितिका सचिव डा. पाण्डेले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापारमा असरपर्ने बताउनुभयो । नेपालले युरोपेली तथा अमेरिकाबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले व्यापार निर्यातमा पाएको सुविधा कटौती हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

नेपालबाट वार्षिक १० अर्ब रुपियाँको गलैँचा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालले हाल स्रोत राष्ट्रसम्बन्धी नियममा सुविधा, प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रविधि बैङ्कमार्फत उपलब्ध हुने सुविधा, जलवायु परिवर्तन कोषबाट पाइने सुविधा जस्ता केही महìवपूर्ण सहुलियत प्राप्त गर्दै आएको छ । ती सुविधा कटौती हुन सक्ने देखिन्छ । 

सचिव डा. पाण्डेले भन्नुभयो, “विकास सहायता तथा वित्त प्रवाहमा असर पर्न सक्ने र अमेरिकासँगको निर्यातमा ८२ वटा वस्तुको सुविधा कटौती हुने तथा न्युजिल्यान्ड, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डको वस्तुको सुविधा कटौती हुने देखिन्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकबाट