आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौँ - अन्ततः मिडिया काउन्सिल पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त निकायभन्दा पनि कार्यपालिकाकै नियन्त्रणमा रहने गरी ‘कठपुतली’ संंस्था बन्ने गरी विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सोमबार सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले अभ्यास गरेको जति अधिकारसमेत नपाइने भएको छ।
राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। सरकारले २०८१ वैशाख ६ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। विधायन समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि उनीहरूको सुझावलाई सम्बोधन नगरीकनै सरकारको नियन्त्रणमा काउन्सिल हुने गरी विधेयक प्रतिवेदन समितिले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो। काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने माग भए पनि विधेयकमा त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन। राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा सिफारिस समितिको व्यवस्था नै हटाई सिधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउँदा दफा ६ को उपदफा २ मा काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने भनी विधेयक दर्ता गरिएको थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि सरकारले त्यो सिफारिस समिति हटाउन सहमत भयो र समितिले हटायो। यति हुँदाहुँदै अधिकार संसद्लाई नदिई सरकार आफैंले राखेको विधायन व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले बताए। सांसदहरूले सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमध्ये एकको संयोजकत्वको समितिले नियुक्तिको सिफारिस गर्न संशोधन पनि राखेका थिए।
अर्कातर्फ मिडिया काउन्सिल विधेयक मस्यौदा तयार पार्न सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष (हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त) सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। सोे समितिले विधेयक मस्यौदामा मिडिया काउन्सिल सरकारमातहत नभई संसद्मातहत हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सञ्चारमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति रहेको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउँदा उक्त सुझावलाई इन्कार गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति राखेर विधेयक ल्यायो ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विधेयक पुगेपछि मिडियासम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल पनि गरिएको थियो। सरोकारवालाले सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा भन्दा सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सिफारिसमा राख्दा काउन्सिल वास्तविक रूपमा स्वायत्त निकाय हुने सुझाव दिएका थिए। मिडिया काउन्सिल विधेयकले आम सञ्चारमाध्यम भन्नाले नयाँ मिडियालाई समेट्नुपर्ने माग पनि प्रेस काउन्सिलले गरेको थियो। काउन्सिलले कार्यविधि बनाएर नयाँ मिडियालाई नियमन गरिरहेको छ। कार्यविधिलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग राखिए पनि सम्बोधन नगरिएको प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताए।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकमा ‘आम सञ्चारमाध्यम भन्नाले सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई त्यस्तो सूचना वा सन्देश उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय वा मुद्रणका सञ्चारमाध्यम सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ। तर प्रेस काउन्सिलले कार्यविधि बनाएर आम सञ्चारमाध्यम भन्नाले नेपालमा सञ्चालित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, समाचार एजेन्सी, विभिन्न चलचित्र, वृत्तचित्र तथा इन्टरनेट माध्यमबाट समाचार सूचना तथा विचारमूलक कार्यक्रम उत्पादन, वितरण र सम्प्रेषण गर्ने संस्था र सेवा सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट
