सामाजिक सञ्जाललाई कडाइ गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि कडा कानुनी व्यवस्थाका साथ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जालको कडाइपूर्वक नियमन र नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिने भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्ताहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ ।

सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि अनुमति लिन चाहने फर्म वा संस्थाले कम्पनी दर्ताको प्रतिलिपि, सेयरधनीको लगत विवरण, अद्यावधिक भएको पत्र, अनुमतिका लागि निवेदन दिने अख्तियारलगायत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, परिच्छेद २ को ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थानुसार ऐनअनुसार अनुमतिप्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ ।

यी सर्त पालना नगर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्नसक्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा १६ मा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच (घृणास्पद अभिव्यक्ति) मानिने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसो गरेको खण्डमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको प्रचारप्रसार गर्न, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न, अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका विषयवस्तु प्रचार गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने वा अफवाह फैलाउने जस्ता कार्य गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साइबर स्टकिङ गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको कम्प्युटर प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको पासवर्ड ह्याक गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । सेक्सटोर्सन गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान व राष्ट्र हित वा संघीय इकाईबीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुनेगरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट