श्रावण ३०, २०८३ / 2026-08-15
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । स्पष्टीकरणमा उनले आफूलाई विधिअनुसार हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २२ पुसमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको ६ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरणमा कुलमानले आफूले कार्यसम्पादनमा समेत ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुनेगरी कार्यप्रगति हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गत सोमबार घिसिङलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा नियुक्ति रद्द किन नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सोको स्पष्टीकरण बुझाउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीपहिरोलगायतका विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेका कारण समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन बुझाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
गत बुधबार च.नं.७४६ को पत्रमार्फत कार्यसम्पादनसम्बन्धी पत्र द.नं ३७७९ मा दर्ता गरी पेस भइसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सो कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरूप ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुनेगरी नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने तर्क कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पेस गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यका लागि खटिनुपरेकाले केही समय लाग्न गई भदौ मसान्तपश्चात पेस भएकै कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन नसक्ने जिकिर उनको छ ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०४।२५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्यावधिका लागि नियुक्ति भएकामा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको’ व्यहोरासमेत उनले स्पष्टीकरण पत्रका उल्लेख गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोलगायतका १५ बुँदे विवरण तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएको छ । गत ४ मंसिरको पत्र साथ पेस गरिएका विवरण उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरण आफैंमा अपूरो र वास्तवमा खोजे मागेभन्दा बाहिर गएको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुखहरूबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रचलित ऐन नियम विनियमबमोजिम विभिन्न खरिद तथा काम गराएकामा प्राप्त हुन आएका विवरण प्रधान कार्यालयबाट गरिएका कामको एवं विवरणहरूसमेत एकीकृत गरी उपलब्ध गराइएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन् ।
उल्लिखित विवरणमा कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको, माग भएको अवस्थामा सोहीबमोजिमका कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोराको स्पष्टीकरण घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई बुझाएका छन् ।
१३ कात्तिक २०८१ को पत्रमार्फत विभिन्न बुँदाका विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएकामा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात विवरण पठाएको आरोप मन्त्री खड्काले लगाउँदै गत सोमबार पुनः स्पष्टीकरण सोधेका थिए । सोको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उपलब्ध गराइएको जानकारी यथार्थपरक नै रहेको र मन्त्रालयबाट कुनै विषयमा थप स्पष्ट पार्न लेखिआएमा सोहीबमोजिम स्पष्ट गरी पठाइने स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत ४ पुसमा बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालय, डेडिकेटेड ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप मन्त्रालयले घिसिङलाई लगाएको थियो ।
सो सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत् नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसला तथा आदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवं सो जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल÷बिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क÷धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुनेगरी मन्त्रालयबाट सो जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको’ जवाफ दिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
