जर्मनीको नेपाली दूतावास भवन २३ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावास बिक्री हुन नसक्दा २३ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनको बोनस्थित घरजग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन राजदूत रमेशप्रसाद खनाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनी घरजग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै नेपाल फर्किए ।

त्यसपछि सरकारले जर्मनीस्थित नेपाली राजदूत भवनको उचित मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्नका लागि रामकाजी खड्कालाई जिम्मा दिएको थियो । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगमा नआएको सो भवन बिक्रीका लागि खड्कालाई जिम्मेवारी तोकिए पनि बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

जिम्मेवारीअनुसार खड्काले ३ वर्षअघि परामर्शदाता नियुक्त गरेर जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको जग्गा र भवन गरेर १० लाख ४० हजार युरो (१३ करोड नेपाली रुपैयाँ) मा बिक्रीका लागि प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय पठाए । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिएर नजाँदा भवन बिक्री हुन सकेन । ५ वर्षअघि भवन र जग्गाको मूल्यांकन १० लाख ४० हजार युरो रहेकामा सोही मूल्यमा बिक्री गर्न नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनर्मूल्यांकन गर्ने भनेपछि भवन र जग्गा बिक्री प्रक्रिया अलपत्र परेको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सो कुरा उल्लेख छ ।

७ वर्षअघिदेखि संसद्को विभिन्न समिति र उपसमितिले सम्पत्ति अवलोकनका लागि युरोप भ्रमण गरिसकेका छन् । चारपटकभन्दा बढी अध्ययन अवलोकनका नाममा बोन मुकाम भ्रमणका नाममा साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसके पनि कुनै ठोस काम भने हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जर्मनीको बोनमा रहेको सरकारी सम्पत्ति नेपालका धेरै कूटनीतिक जानकार, विषयविद्, महालेखा, अर्थ र परराष्ट्रका कर्मचारी तथा संसदीय समितिकै लागि पनि ‘घुमफिरमा जाने र प्रतिवेदन बनाइरहने’ मुकामका रूपमा प्रचलित छ  ।

जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरेसँगै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको हो । घर र जग्गा प्रयोगविहीन रहे पनि पालोपहरा, विद्युत् र पानी महसुलबापत गत वर्ष ८ हजार ६ सय २३ युरो खर्च भएको छ । सो घरजग्गासहितको सम्पत्ति हेरचाहमा चौकीदार र बिजुली महसुलकै निम्ति वार्षिक झन्डै ४ हजार युरो खर्च हुँदै आएको छ ।

२०७९ भदौमा गरिएको मूल्यांकनमा बोनस्थित घरजग्गाको कुल मूल्यांकन १० लाख ४० हजार युरो रहेको र यसको ‘क्लियरिङ चार्ज’ (भवन भत्काउनेसहित)को खर्च ८० हजार युरो लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो खर्च कटाएर बोनस्थित घरजग्गाको अन्तिम मूल्यांकन (लिक्विडेसन) ९ लाख ६० हजार युरो हुने उल्लेख छ ।

प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेको छ । २३ वर्षदेखि सो घरजग्गामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको महालेखापरीक्षकको २८औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा वा अन्य उपयुक्त उपाय अपनाउन भनिए पनि हालसम्म बिक्री प्रक्रियामा गएको छैन । आजको राजधानी दैनिकबाट