जेठ १९, २०८३ / 2026-06-02
काठमाडौँ - नुवाकोटस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी जग्गा राजनीतिक शक्तिका आडमा कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भनी मुचुल्का गरिएको छ। स्थानीयले ऐतिहासिक दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएकाले मालपोत कार्यालय नुवाकोटले भूमि सुधार विभाग तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा सोहीअनुसारको मुचुल्का गरेर पठाएको हो।
मालपोत कार्यालयले मंसिर १७ गते सो मुचुल्का मन्त्रालय र विभागमा पठाएको हो। ‘शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारी निकायबाट छानबिन गरी सरकारका नाममा ल्याउन यो सहीछाप गरेका छौं,’ स्थानीयको सहीछापसहितको मुचुल्कामा यस्तो उल्लेख छ। मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सरकारी जग्गा हदबन्दीमै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सेयर खरिद कारोबार भएको थियो। अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा रहेको सो जग्गा मालपोत कार्यालयले हदबन्दीमा राखेको देखिए पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट कारोबार गरेको देखिन्छ। ‘जग्गाको कारोबार भएको देखिँदैन। सेयरको कारोबार भएको देखिन्छ। जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा छ,’ नुवाकोटका मालपोत अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईले टेलिफोनमा भने। यो विषय माथिल्लो निकायको भएकाले नुवाकोटबाट केही पनि जानकारी दिन नमिल्ने पनि बताए।
हदबन्दी छुट दिई व्यक्तिका नाममा पठाउने प्रक्रियाको सुरुआत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अघि बढेकाले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सिधै सेयर कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो। २०७३ सालमा दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गाको हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार विभागबाट मन्त्रालयमा पुगेको पत्रलाई समेत आधार मानेर २०८० सालमा सबै सेयर विकेश श्रेष्ठले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। तर नुवाकोट मालपोत कार्यालयले त्यतिबेला अन्नपूर्ण फर्मिङको मात्र होइन, अन्य जग्गाहरूको पनि हदबन्दी छुट दिनुपर्ने माग आएकाले त्यसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने राय दिएपछि रोकिएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले यो विषयमा कुनै जानकारी दिन चाहेनन्। ‘सामान्य छलफल चलेको हुन सक्छ, अहिले त्यस विषयमा कुनै जानकारी दिनुपर्नेजस्तो निर्णय भएको छैन,’ उनले भने।
२०७३ असारमा कानुनी रूपमा प्रवेश गरेका विकेश श्रेष्ठलाई सो जग्गा हदबन्दीमा रहेको जानकारी भएको प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उनी कम्पनीमा प्रवेश गरेको त्यसअघि भूमिसुधार विभागबाट हदबन्दी छुटको पत्र पठाई २०७३ भदौमा भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुटका लागि परामर्श गर्नुका साथै छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानले जग्गाको नापी प्रक्रिया नै गलत रहेको ठहर गरेको छ। ‘जसरी नापी भयो, त्यसमा नै गलत मनशाय राखेको देखिन्छ, जसले गर्दा १६४ रोपनी जग्गा नै सरकारको नाममा हुनुपर्नेछ,’ सिआइबीको अनुसन्धानमा उल्लेख भएको विषयलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
पछिल्लो पटक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सिआइबीकै सिफारिसको आधार लिएर एक सय ६४ रोपनी १३ आना तीन पैसा एक दाम क्षेत्रफल (आलिकान्लासहित एक सय ७५ रोपनी आठ आना दुई दाम र आसपासको गरी अर्को नौ रोपनी गरी हाल १८४ रोपनी) को जग्गा २०३५ सालमा नापी हुँदा गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिको नाममा कायम भएको तथ्यमा टेकेर सरकारका नाममा ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सोही जग्गाको दर्ता स्रेस्तामा २०४४ असार ११ को निर्णयअनुसार सो प्रालिको सट्टामा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालि कायम गरेको भनेर २०४४ असार १८ को मितिमा उल्लेख छ। सो अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालीका नाममा कायम भएको ती जग्गाहरू विदुर नगरपालिका–२ स्थित कित्ता नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ गरेर १३ वटा कित्तामा रहेका अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिका नामबाट उक्त प्रालिको खरिदबिक्री भएर रानीको दरबारका रूपमा रहेका जग्गाहरूको प्रालिसँगै कारोबार भएको पाइएको मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएका कागजातलाई समेत आधार मानेको छ। दरबारसहितको फार्मिङ कम्पनीको नाममा बनाइएको जग्गा आवादी तीन कित्ता मात्र छन् भने पर्ती (सरकारी) जग्गा पाँच कित्ता रहेको छ। त्यस्तै तीन कित्तामा पोखरी, एक कित्तामा केरा र एक कित्तामा बगैंचा रहेको जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमै उल्लेख गरी पठाइएको प्रमाणलाई आधार तयार पारिएको छ। पर्ती, पोखरी, केरा र बगैंचा भएका जग्गा स्वतः सरकारी जग्गा हुने भए पनि ती जग्गाहरूसमेत फर्मिङ प्रालिको नाममा नापी भएको पाइएपछि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग भएको भूमिसुधार मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गरी राज्यको नाममा ल्याउने तयारी गरेको हो। आजको नागरिक दैनिकबाट
