नयाँ भन्सार ऐन ल्याइँदै

काठमाडौं । कर्मचारीको तजबिजी अधिकारलाई अंकुश लगाउँदै नयाँ प्रविधिमैत्री रूपमा आएको भन्सारसम्बन्धी नयाँ कानुन आउने भएको छ । प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष नै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दर्ता गराएको भन्सारqसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि अर्थ समितिमा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै यो कानुन आउने सम्भावना बढेको हो ।

अहिले देशको सम्पूर्ण भन्सार प्रशासन भन्सार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुसार चलिरहेको छ । २०६४ को ऐन आउनुभन्दा पहिले नेपालले भन्सार एजेन्टको योग्यता तोकेको थिएन । अहिले सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा भन्सार प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने डिजिटलाइजेसन गर्ने लगायतका कुराहरू समेटिएको छ ।

विधेयकमार्फत भन्सार प्रक्रियामा सहभागी पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाई उनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया चित्त नबुझे माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि जान सकिने तथा त्यसलाई निश्चित समयभित्र निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् ।

अहिलेको भन्सार ऐनमा भन्सार जाँचपासमा कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत काम गर्ने गरेमा, जाँचपासमा ढिलाइ गर्ने गरेमा सुनुवाइ हुने प्रावधान स्पष्ट थिएन ।

नयाँ ऐनले जाँचपास प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, उद्योगको लागत घटाउने, मालवस्तु भन्सार यार्डमा आएको सात दिनभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने, जोखिममा आधारित जाँचपास प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

मंगलबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुरानो भन्सार ऐनलाई प्रविधिमैत्री र लगानी आकर्षित बनाउन धेरै संशोधन गर्नुपरेकाले सरकारले नयाँ भन्सार ऐन ल्याउनुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले मालदार र बदनाम अड्डाका रूपमा रहेको भन्सार प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नेगरी भन्सार ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भन्सारमा सुरक्षा निकाय र भन्सारका कर्मचारी सरुवा कार्यमा हुने ठूलो लेनदेन रोक्नेगरी भन्सार ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल, डिजिटलाइजेसन, अटोमेसन तथा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने विधिमा जानुपर्ने बताए । वाग्लेले भन्सार छली गरेर पक्राउ पर्दा उठ्नै नसक्ने खालको कारबाही ऐनमा व्यवस्था गरी भन्सारमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनले बदनाम भन्सारको चुस्त रूपान्तरणका लागि प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको भन्सार विधेयक, २०८० मा निकासीमूलक उद्योगलाई पैठारी गर्ने सुविधा दिँदा भन्सार अधिकृतले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलको अतिरिक्त थप महसुल लाग्ने भए त्यस्तो महसुलबापतको थप रकमसमेत बैंक जमानत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भन्सार क्षेत्रबाहिर वा सम्बन्धित स्थानमा गई वस्तु जाँच गर्दा लाग्ने महसुलको थप ५० प्रतिशत रकम धरौटी लिने व्यवस्था रहेको छ । भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्य सामान्य रूपले घटी भएको अवस्थालाई नै न्यून बिजकीकरण मान्ने प्रावधान रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट