सुविधामा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच न्यून

काठमाडौँ । राज्यका निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा र स्वयं सुसूचित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा र स्याहार संरक्षणका लागि राज्यले प्रदान गरेका सेवाबाट सीमित ज्येष्ठ नागरिक मात्रै लाभान्वित भएका छन् । 

सरकारी निकायले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसक्नु र ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारको परिधिबारे जानकारी नराख्दा लाखौँ बजेट छुट्याएर दिइएको सुविधा कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो । 

सरोकारवालाका अनुसार कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्ने सुविधाको जानकारी पनि छैन । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले अझै पनि स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रसहितका सुविधा सहज रूपमा पाउने वातावरण बनिसकेको छैन । साथै स्वास्थ्य र उमेरका हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको सुविधा लिन समस्या छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकले आन्दोलन गर्न र राज्यलाई दबाब दिन सक्दैनन्, त्यसैले कानुनी व्यवस्था र घोषित सुविधा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । वृद्धभत्ताबाहेक अरू सेवा कार्यान्वयन सहज छैन ।” ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा छोराछोरीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइएको छ । ऐनले बाबुआमाको स्याहारसुसार नगर्ने र नहेर्ने छोराछोरीले कमाएको निश्चित रकम आमाबाबुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार नियमावली बनाएर लागु गरिएको छ तर स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था केही क्षेत्रमा मात्रै लागु भएको छ । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार परिवारबाट स्याहार र संरक्षण प्राप्त गर्न नसकेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिक गृहको स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला कार्कीले ७५३ वटै स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई व्यवस्थित तथा विस्तार गर्न कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाको जिम्मेवारी एकल रूपमा स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने हो । यातायात, स्वास्थ्य सेवासहित अन्य सुविधाको पहुँच पर्याप्त नभए पनि अब हामी क्रमशः यसलाई व्यवस्थित गर्छौं ।”

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातको सिट आरक्षित र ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक न्यूनतम चार हजार रुपियाँ वृद्धभत्ता दिँदै आएको छ । साथै एक लाख प्रिमियमसहितको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेको छ । अल्जाइमरपीडित ज्येष्ठ नागरिकको औषधी उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रदेश तथा जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ । कोशीमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुनसरी, कोशी अस्पताल विराटनगर, उदयरपुर, ताप्लेजुङलगायत ११ जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालित छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट