काठमाडौँ - नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–२ स्थित शेरा दरबारले चर्चेको १८४ रोपनीमध्ये १६३ रोपनी जग्गा जफत गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबारका रूपमा रहेको शेरा दरबारको १६३ रोपनी १३ आना जग्गा निजी कम्पनीबाट जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन ब्युरोले शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।
ब्युरोले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विकेश श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङ कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘हाम्रो अनुसन्धानबाट १६३ रोपनी जग्गा सरकारको हुने ठहर्छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।
सिआइबीले थप अनुसन्धान गर्न र सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको छ। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन र सिफारिस मन्त्रालयलाई बुझाइसकिएको छ। यसमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाईसमेत लेखी पठाइएको छु,’ एआइजी थापाले भने।
शेरा दरबारले चर्चेको हदबन्दी लागेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०३५ सालदेखि कृषि फार्मिङका नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई निजीकरणमा लगेको पाइएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको हो। शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको भन्दै नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ।
करिब १८४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गा समथर भूभाग र आम्दानीयोग्य भएकाले त्यसको मूल्य हाल एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। त्यसलाई नेपाल सरकारमातहत ल्याउन कतैबाट पहल नभएको अवस्थामा नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य विकेश श्रेष्ठले २०६७ सालदेखि आफ्नो स्वामित्व लिएका छन्। तर औपचारिक रूपमा भने त्यो जग्गामा उनको प्रवेश २०७३ सालमा मात्रै भएको पाइन्छ।
उक्त जग्गा अहिले हदबन्दीका कारण रोक्का राखिएको छ। अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठ पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिव पनि थिए। तर दाहालको पारिवारिक नाता सम्बन्धमा भने नपर्ने उनका छोरा तथा अन्नपूर्ण फार्मिङका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक मनोबल श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले अन्नपूर्ण फार्मिङबारे प्रकाशित समाचारमा सत्यता नभएको पनि जनाएका छन्।
विदुर नगरपालिका–२ शेरास्थित उक्त दरबार शेरा (रानी) नामले चिनिन्छ। २०३५ सालमा नापी हुँदा दरबार र आसपासका सरकारी जग्गा गौरीशंकर कृषि फार्मिङ प्रालिको नाममा दर्ता कायम देखिन्छ। त्यतिबेला त्यसको व्यावसायिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ।
शेरा दरबार २००० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले पुनर्निर्माण गर्न लगाएका थिए। उक्त दरबार प्रजातन्त्र स्थापनापछि सरकारले नै प्राप्त गरेको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह (जुद्ध शमशेरकी नातिनी) ले भोगचलन गर्दै आइरहेकामा २०३५ सालमा सरकारले खटाएको नापी टोलीबाट दरबारसहित आसपासको सरकारी जग्गासमेत नापी किताबमा उल्लेख गरी गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिका नाममा कायम भएको ‘जग्गा दर्ता स्रेस्ता’ किताबमा उल्लेख गरिएको छ। सो दरबारले चर्चेको र आसपासको बगैंचासहितको ७५ रोपनी जग्गा सरकारी कायम रहेको थियो।
सबै जग्गासमेत गरेर १६४ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल रहेको (आलिकान्लासहित १७५ रोपनी ८ आना २ दाम र आसपासको गरी अर्को ९ रोपनी गरी हाल १८४ रोपनी) जग्गा २०३५ सालमा नापी हुँदा गौरीशंकर फार्मिङ प्रालिको नाममा कायम थियो।
सोही जग्गाको दर्ता स्रेस्तामा २०४४ असार ११ को निर्णयअनुसार सो प्रालिको सट्टा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिमा कायम गरेको भनेर २०४४ असार १८ को मिति उल्लेख गरिएको छ। अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिको नाममा विदुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ कायम भएको खरिदबिक्री भएको मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागाजातमा देखिन्छ।
दरबारसहित अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा बनाइएको जग्गा आवादी ३ कित्ता मात्र छ भने प्रति (सरकार) जग्गा ५ कित्ता, ३ कित्ता जग्गामा पोखरी, १ कित्ता जग्गामा केरा खेती र १ कित्तामा बगैंचा रहेको जग्गाधनी स्रेस्ता किताबमा उल्लेख छ। प्रति, पोखरी, केरा र बगैंचा भएको जग्गा स्वतः सरकारी जग्गा हुने भए पनि फार्मिङ प्रालिका नाममा नापी गरेर राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरिएको हो। आजको नागरिक दैनिकबाट