एमाले-मीनबहादुर जग्गा लेनदेन कानुनविपरीत: सर्वोच्च

काठमाडौँ -  सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दिने भनिएको जग्गा कानुनविपरीत भएको बताउँदै हक हस्तान्तरण नगर्न सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले जग्गा र पार्टी कार्यालय बनाइदिने काम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको भन्दै तत्कालका लागि हस्तान्तरण नगर्न आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई क्रियाशील रहेको र सरकारमा रहेको दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत काम गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै सर्वोच्चले कात्तिक २६ का लागि पेसीसमेत तोक्न आदेश गरेको छ। साथै जग्गा लेनदेन कसरी भएको हो भन्ने विषयमा एमाले र मीनबहादुर गुरुङले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि पेस गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चको अर्को आदेश र छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेल दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा हक हस्तान्तरणको काम रोकिएको हो।

‘नेकपा एमाले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट कीर्तिपुरमा दान प्राप्त गरेको जग्गा प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिनुका साथै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्ता फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुने...।’

एमाले पार्टी कार्यालय भवनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन गत बुधबार दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले स्वार्थ बाझिने गरी व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालयको जग्गा र भवन बनाइदिने विषय विवादित बनेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध कुनै व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा, जग्गा, भवनको विषय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दर्ता गरेका थिए। कात्तिक १ मा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सार्वजनिक सरोकारको विषयभित्र नपरेको भन्दै दरपिठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) गरिदिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन पेस गरिएको थियो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदन दर्ताका लागि मंगलबार अनुमति दिएपछि दर्ता भएको थियो। सार्वजनिक सरोकारको विषय हो होइन भन्ने इजलासले नै टुंगो लगाउनुपर्ने निक्र्योल गरेको थियो। आजको नागरिक दैनिकबाट