लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले अघि बढायो परियोजना

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमिको विषयमा विवाद समाधान हुन नसकिरहेका बेला भारतले सो क्षेत्रलाई समेटेर महत्वाकांक्षी आयोजना ‘भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम’ (भीभीपी) अघि बढाएको छ ।

भारतले जम्मू र काश्मीरको विशेष अधिकार रहेको संविधानको धारा नै खारेज गरेपछि प्रकाशनमा ल्याएको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । २ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र आफ्नामा पारेको थियो ।

सो नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले ६ नोभेम्बर २०१९ मा कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको कदमको विरोध जनाएको थियो । तर पनि भारले त्यसको कुनै जवाफ पठाएको थिएन । त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा राख्दै विभिन्न परियोजनाको काम सञ्चालन गरिरहेको छ । एक वर्षअघिदेखि भारतले सो क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।

भारतले त्यसरी कार्यक्रम सुरु गरेको क्षेत्रमा उत्तरी सिमानाका गाउँ र ब्लकहरूमा विकास गर्ने, सीमावर्ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । एक वर्षअघिदेखि सो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले एक वर्षअघि जारी गरेको विज्ञप्तिनुसार उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यसले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो जन्मस्थानमा बस्न प्रोत्साहित गर्न र यी गाउँबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न एवं सीमा सुरक्षामा सुधार ल्याउनका लागि भीभीपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको छ । कार्यक्रमले देशको उत्तरी भूमि सिमानामा रहेका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका १९ जिल्ला र ४६ सीमाखण्डका २ हजार ९ सय ६७ गाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न कोष उपलब्ध गराउनेछ । जसअन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, र लद्दाखको केन्द्र शासित प्रदेश रहेका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट