काठमाडौं । वाणिज्य बैंकले आव २०८०–८१ देखि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको अतिरिक्त पुँजीकोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न नपर्ने भएको छ ।
२०८१ साउनदेखि लागू हुनेगरी आव २०८१–८२ का लागि यस्तो पुँजीकोष शून्य प्रतिशत रहने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको छ ।
यस अघि बैंकले आव २०८०–८१ को अन्त्यसम्ममा यस्तो पुँजीकोष शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्त्यदेखि यो अतिरिक्त पुँजीकोषको लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै पुँजीकोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अतिरिक्त पुँजीकोष शून्य प्रतिशत कायम गर्नु भनेको बैंकले अतिरिक्त पैसाकोषका रूपमा राख्न नपर्ने हो । अर्थात् भविष्यमा आउन सक्ने संकट अथवा अनियन्त्रित सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले राख्नुपर्ने थप जगेडाकोष नै काउन्टर साइक्लिकल बफर हो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरले देशको अर्थतन्त्रमा आइपर्ने आकस्मिक अथवा अस्वाभाविक संकटलाई कम गर्न अथवा धान्न बैंकहरूले आफ्नो प्रोभिजनबाहेक राख्नुपर्ने थप जगेडा पुँजी हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कर्जा सम्बन्धका आधारमा यस्तो अतिरिक्तकोष राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी र यस्तो अनुपातको वृद्धि दरका आधारमा हिसाब गरेर पुँजीकोष राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले सबै बैंकहरूले शून्य दशमलव ५ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने बैंकलाई शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत थप यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा अहिले राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसरी, यस्तो पुँजी पु¥याउन बैंकले एक वर्षको अवधि भने पाउँछन् । यसरी पुँजी नराख्ने बैंकले समेत लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बफर क्यापिटलसमेत गरी ११ दशमलव ५ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपरेको थियो । केन्द्रीय बैंकको परिपत्रसँगै चालू आर्थिक वर्षमा बैंकले ८ दशमलव ५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २ दशमलव ५ प्रतिशत पूरक पुँजी गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजीकोष मात्रै कायम गरे पुग्ने भएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट