३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, प्रहरीमा हलचल

काठमाडौं - नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन मागसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघिका बृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो रु र, यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ खोजेको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी असोज १० गते पूर्ण इजलासमा पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

यही भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका ९० मध्ये २१ अधिकृतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश मागेका थिए । १६ भदौ, २०८१ मा अवकाश हुन लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था खारेजको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । उनीहरूले त्यो व्यवस्था हटाउन माग राखे अनुसार अन्तरिम आदेश आएको छ । निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरहद मात्रै लागू छ । सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० वर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा न्यायाधीशहरू ६५ वर्षसम्म कार्यरत हुन सक्छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवावधिले अन्याय भएको भन्दै रिट निवेदनमा उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न भनिएको थियो । यही व्यवस्था कायम रहेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देखि प्रहरी निरीक्षक ९इन्सपेक्टर० सम्म ९० जना यही भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन अहिले गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरावलोकन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृहका सह-सचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने जनाइएको थियो ।