भाद्र ६, २०८३ / 2026-08-22
काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
शुक्रबार उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी र विषय सम्बद्ध सरकारी अधिकारीलाई बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा सो प्रतिवेदनमाथि समितिका सभापतिलगायत सदस्य सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।
समितिमा छलफलका क्रममा सभापति ऋषिकेश अधिकारीले आयोगको सिफारिसकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिलिङ गरेको करिब १५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ मिनाहा गर्ने गरी आएको प्रतिवेदनमाथि नै आशङ्का गर्नुभयो ।
“महसुल भुक्तानमा विवाद गर्दै आएका उद्यमी व्यवसायी र आयोगको प्रतिवेदनको भाषा सर्लक्कै मिलेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विषय गम्भीर छ, तथ्य प्रमाण र कानुनका आधारमा समिति निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि अघिल्लो सरकारले सोही आयोगको सिफारिस भन्दै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर असुल गर्ने रकम ठुलो मात्रमा घटाइदिनु शङ्कास्पद रहेको औँल्याउनुभयो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले विभिन्न संस्थान यस्तै बदनियत राखेर ठुलो नोक्सानीमा पु¥याएको र पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई पनि ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद गोकुल बाँस्कोटाले महालेखा परीक्षकलगायत अन्य निकायले २२ अर्ब रुपियाँ उठाउनुपर्ने भन्ने देखाएको अवस्थामा लाल आयोगले त्यस्तो सिफारिस गर्दा आममानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो ।
अध्ययन समितिका सदस्यसमेत रहेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई सांसद बाँस्कोटाले के आधारमा त्यस्तो सिफारिस गरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । दवाडीले विद्युत् नियमन आयोगका निर्णय, विभिन्न अदालतका फैसला तथा सङ्कलित तथ्य प्रमाणका आधारमा यस्तो सिफारिस भएको जिकिर गर्नुभएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
