सर्वोच्चलाई गुठीको जवाफः कित्ता नम्बर १६७ मा बनेको छायादेवी कम्प्लेक्स गुठीको जग्गा हो

काठमाडौं । गुठी संस्थानले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको एतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भई छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको कि.नं १६७ को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? भनी जवाफ मागेको थियो ।

गुठी संस्थानले विवादमा आएको ठमेल गरुड भगवान् गुठीको जग्गा साबिक लगत नम्बर १८३ नम्बरको २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कायम हुन आएको कि.नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको जग्गा भएको सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार विरहमा पर्ती, पोखरी इनार, पार्टी पौवा उल्लेख भएको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को स्रेस्ता कायम भएको जग्गा भुलबस नेपाल सरकारको नाममा दोहोरो स्रेस्ता कायम भएको भन्ने व्यहोराको १ जेठ २०८१ को च.नं ८६३२ को पत्रबाट देखिएको छ । सो सम्बन्धमा कार्यालयलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको गुठी संस्थानले भनेको छ ।

१२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा साबिकमा पोखरी जनिई नाप भएयता पनि सो गुठीका गुठियारसमेतको सहमतिमा मिलापत्र भई पोखरी डिल कायम गरी केयुरशमशेरलाई मोही कायम गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएको गुठीले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । साथै, गुठी संस्थानको २१ जेठ २०३९ को निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार केयुरशमशेर राणा मोही कायम भई सो जग्गा गुठी अधीनस्त कायम भएको, त्यसपछि सो जग्गाको मोहीयानी हक बिक्री वितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएको देखिन्छ ।

यता, मालपोत कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । सर्वोच्चले कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी भयो भनी मागेको जवाफमा मालपोतले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान्बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट