जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएका विवादित र जटिल विषयलाई सहज बनाइदिनुपर्ने हो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास राजनीतिक दलसँग जोडिएका र ठूला मुद्दा पन्छाउनमै व्यस्त छ । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले जटिल संवैधानिक विषयलाई सहज बनाइदिएर मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्नेमा मुद्दाको पेसी सार्ने परम्परागत ढर्रामै चलिरहेछ ।
संविधान मिचेर सत्ताले गरेका निर्णयलाई सच्याउने काम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास मुद्दा पन्छाउनेमा कीर्तिमान कायम राख्दै छ । ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सार्वजनिक भयो । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन पाएन । ४५ दिन कटाएर उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिइयो ।
ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । उनी पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य थिए । आफूलाई पनि थाहा नभई कसरी नियुक्ति भयो भनी उनले रिट दिएका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा रिट दायर भएको थियो भने त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ सार्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्दै आइरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत हुने सम्भावना नदेखेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ जना सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए । आजको राजधानी दैनिकबाट
