रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ठग्ने योजना रोकियो

काठमाडौं । शंकास्पद वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणका निम्ति जारी गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) अन्ततः रोकिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोकेको हो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भ्रमपूर्ण तथ्य राखेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरी आईपीओ जारी गर्न राखेको प्रस्ताव नियामक निकायले नजरअन्दाज गरेको सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्रले एक साताअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचार प्रकाशित भएलगत्तै संसदीय समितिले चासो राख्दै बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत् आईपीओ जारी भएको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

समितिले उक्त कम्पनीको आधार मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमा आईपीओ ल्याउँदा अर्थात् गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ रुपियाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले एक वर्ष नपुग्दै उक्त आम्दानी घटेर २ रुपियाँ ०८ पैसामा सीमित भएको छ। अर्थात् यसअघि वित्तीय विवरण तयार गर्दा म्यानुपुलेसन भएको अनुमान गर्न किन नसकिने ? भन्ने प्रश्न बोर्डलाई गरेको छ।

त्यस्तै, सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीको तर्फबाट जारी गरिएको आह्वान पत्रमा वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिसेयर आम्दानी ५४ दशमलव ३४ रुपियाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३२ दशमलव ९० रुपियाँ २०८१/८२ मा ३२ दशमलव ८९ र २०८२/८३ मा ५३ दशमलव ९३ रुपियाँ रहेकोमा कम्पनीबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा प्रतिसेयर आम्दानी रुपियाँ २ दशमलव ०८ मात्र देखाएको हुँदा प्रक्षेपित विवरण र वास्तविकतामा सामञ्जस्यता नदेखिएको भन्दै समितिले बोर्डसँग प्रश्न गरेको छ।

उक्त कम्पनीमा बुक बिल्डिङका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग स्वार्थ बाझिएको छ कि छैन ? बुक विल्डिङमा कुन संस्थागत लगानीकर्ताले कति मूल्यमा कति कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए सोको समेत विवरण उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ। आजको नेपाल समचारपत्र दैनिकबाट