गोदावरीका स्थानीय अख्तियारको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा

ललितपुर । ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय कृष्णमुरारी पुडासैनीले मेयर र उपमेयरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्मानित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाई मुद्दा दायर गरी निलम्बित भएपछि सर्वसाधारण जनताले स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको भन्दै अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यसको सुनुवाई आगामी असार १६ गते हुने छ । 
अख्तियारले गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन  र उपमेयर मुना अधिकारीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बित भई प्रमुख विहिन भएको अवस्थामा सो नगरपालिकामा कामकाज ठप्प भएका कारण स्थानीय जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको भागमा विभाजन गरेको नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार बारेमा उल्लेख गरेको छ । धारा २१४ को उपधारा (३) मा ‘यो संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ’ भनिएको छ । जसको धारा (४) मा गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको नाममा हुनेछ, भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धि व्यवस्थामा (१) ‘प्रत्येक नगरपालिकामा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ, निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ’ भनिएको छ । जसको उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको नगर कार्यपालिकामा एक जना उपप्रमुख निर्वाचित सदस्य रहनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा २१६ को उपधारा (३) मा प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धि नगरपालिका क्षेत्र भित्रका मतदाताले एक व्यक्ति एक मतका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली बमोजिम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा प्रमुख र उपप्रमुख भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनुपर्दछ भनी स्पष्ट पारिएको छ । सो धाराको उपधारा (६) मा प्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाअध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते हामी नगरवासीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा (६) अनुसार प्रमुख, उपप्रमुखका लागि निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतका आधारमा गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरमा उम्मेदवारको योग्यता पूरा भएको व्यक्ति प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यही मतका आधारमा जनताका काम गर्न अनुमति पाएका र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न संवैधानिक रुपमा कार्यकारी अधिकार प्रमप्त प्रमुख र उपप्रमुखले जनताको म्याण्डेड पाएसँगै कार्यको दौरानमा गरेका निर्णय र कार्यबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको आधारमा छानविन गर्ने क्रममा भन्दै ‘खानीजन्य—नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, रोडा, बालुवा)लगायत पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा न्यून कर लगाई राजश्व हिनामिना गरेको भन्ने अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई यस आयोगको निर्णयानुसार मिति २०८१ साल जेठ २१ गते सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, तत्कालिन राजश्व शाखा प्रमुख तथा राजश्व परामर्श समिति सदस्य सचिव श्रीराम आचार्य र राजश्व शाखा प्रमुख तथा राजश्व परामर्श समिति श्रीकण्ठ घिमिरे रहेको तथा निजहरु सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको हुनाले निजहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बन रहने व्यवहार जानकारी एवम् आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध गरिएको छ । साथै सोको जानकारी गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, श्रीराम आचार्य र श्रीकण्ठ घिमिरेलाई दिई यस आयोगमा समेत दिनुहुन अनुरोध गरिएको छ ।’ भन्ने व्यहोराको पत्र गोदावरी नगरपालिका, ललितपुरलाई पठाइएको छ । जसको बोधार्थ निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बागमती प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय किताव खाना (निजामती) लाई दिएको छ । 
गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय कृष्णमुरारी पुडासैनीले अब गोदावरी नगरपालिकाको मेयरको जिम्मेवारी र उपमेयरको जिम्मेवारी कसले लिने र उक्त जिम्मेवार दिने विषयको कानुन सम्बन्धि प्रश्नसहितको सूचना २०८१ साल जेठ २४ गते दर्ता नं. ६९८४ को पत्रले सूचना माग गरेको विषय उठान गरेका छन् । पुडासैनीलाई गोदावरी नगरपालिकाले २०८१ जेठ २५ गतेको मिति राखे पनि २०८१ जेठ ३० गते सूचना दिएका थियो । जसमा प्रचलित कानुन प्रदत्त नगरप्रमुख र उपप्रमुखका जिम्मेवा वहन गर्न कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोक्नु कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको र द्विविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा दैनिक कामकाज तथा नगरसभा सञ्चालन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय स्पष्ट खुलाई पठाइदिनुहुन भनी गोदावरी नगरपालिकाले २०८१ साल जेठ २४ गते चलानी नम्बर ३८१९ बाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवम् निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको भन्ने जानकारी दिएको थियो । जहाँ यस निवेदन दर्ता हुने समयसम्म सो मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले कुनै जवाफ पठाएको देखिँदैन । स्थानीय सरकार आफै सरकारको स्वरुप छ । यो कुनै मन्त्रालय मातहत निकाय होइन । यो विषय स्थानीय सरकारको गठनको मर्म र संवैधानिक होइन । जसले गर्दा गोदावरी नगरपालिकाले यो पत्र पठाउनु पनि गैर संवैधानिक छ । जनताको मतले निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको विकल्पमा अन्य कुनै मन्त्रालयको आदेश सार्वभौम नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । निवेदक पूडासैनी लगायतका नगरवासी आफ्नो कामको लागि नगरपालिकाको कार्यालयमा जाँदा नगरप्रमुख र उपप्रमुख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेर निलसम्बनमा पर्नुभएको कारण नगरसभा कहिले गर्ने टुँगो नभएको र हाल प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी कसैलाई नदिएको भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो ।
निवेदक पुडासैनीले समृद्ध समाजको कल्पना बोक्दै कानुनी राज्यको स्थापना र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक भएको नाताले आफ्नो अधिकारका कार्यान्वयनका लागि साथै जनताको आवाज नेतृत्व तहसम्म लैजाने हेतुको रुपमा पत्रकारिता पेशा गर्दै कानुन संकायमा एल.एल.बी अध्ययन पूरा गरी समाजमा लोकतन्त्र र कानुनी शासन कायम गराउन प्रयत्न गर्ने, कानुनको अनुसन्धानमा समेत संलग्न कर्तव्य परायण नेपाली नागरिक भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
निवेदक पुडासैनी गोदावरी नगरपालिकाको नगरवासी भएको नाताले गोदावरी नगरपालिकामा आवश्यक प्रमुख उपप्रमुख पद हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर निलम्बन गरेकोले हाम्रो नगरपावासीको स्थानीय लोकतन्त्र कायम गर्न र नगरको समग्र कार्यप्रणालीलाई निरन्तर कायम गराउन आवश्यक भएको हुनाले प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको, आफू यसै नगरपालिकाको स्थानीय र नेपाली नागरिक भएको नाताले हकदैया प्रस्तुत गरेका छन् ।
हाल गोदावरी नगरपालिका नेतृत्व विहीनको अवस्थामा छ । जसको कारण जनताहरु स्थानीय सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा यस नगरपालिकाका जनताहरुले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरु संरक्षण गर्नसमेत स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । नागरिक सर्वोच्चतालाई संविधानले अक्षुण्ण रुपले व्याख्या गरेको छ । नागरिकको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको समेत रहन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख दुबै जनाको निलम्बनले जनताहरु अभिभावक विहिन भई आफ्नो दैनिक सेवा र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीश्रय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (क) र (ख) ले निर्दिष्ट गरेको अनुरुपको नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारले समग्र नगरपालिकाको कार्यापालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक संरचना र यसको व्यवस्था हाल ठप्प भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १९ ले व्यवस्था गरेको सभाको बैठक पनि अवरुद्ध भईसभा बस्न सक्ने परिस्थिति छैन । नगरसभाले नगरको समग्र विकास र कार्यप्रणालीलाई निर्देश गर्छ तर नगरसभाले नै नहुनु, कार्यपालिका बैठक नहुने र स्थानीय बजेट पास हुन नसक्नु, न्यायिक समितिबाट स्थाथानीय न्याय सम्पादन हुन नसक्ने जटिल स्थिति पैदा भएको छ । जसले गर्दा आम नगरवासीहरु यसबाट पाउने सेवाबाट बञ्चित भई अपुरणीय क्षति ब्यहोरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको यो स्थितिट परिकल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २१६ को उपधारा (८) ले नगरप्रमुख र उपप्रमुख समक्ष राजिनामा दिएमा, (ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा, (ग) निजको मृत्य भएमा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही धारा २१६ को उपधारा (९) मा प्रमुख उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा (८) बमोजिम रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
माथि उल्लेख गरेभन्दा बाहेक संविधानले स्थानीय सरकारमा प्रमुख, उपप्रमुखको रिक्तता कल्पना गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा उल्लेख गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने भनी जानकारी गराएको छ । जुन दफा र व्यहोरा संविधानको धारा २१६ को (८)को मर्म विपरित छ । जुन पत्रमा उल्लेख गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ को प्रयोग र व्याख्या नै त्रुटीपूर्ण छ । अख्तियारले निलम्बनको पत्र गोदावरी नगरपालिकामा पठाएको व्यहोरा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कार्यकारी प्रमुखलाई लागू हुने स्थितिमा नागरिकहरुले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनन् । संविधानले उल्लेख गरे जस्तो तरिकाबाट नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका हुन्छन् । यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता र सर्वोच्चताको पहिचान र प्रयोग हुने नै मतदानबाट हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको शुरु शब्द नै हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने शब्दबाट सुरु भएको छ । जहाँ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ गर्दै भन्ने समेत उल्लेख छ । यसैगरी प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार बारे ब्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न भनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाद्वारा पारित संविधान जारी भएको हो भनिएको छ ।
यसैअनुरुप संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकार गठन गरी नागरिकलाई आफ्नो नजिकको सरकार प्रत्याभूत गराउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन स्थानीयस्तरदेखि नै जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गरी विकेन्द्रिकरण सँगै लोकतन्त्रको मूल्य स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको गठन भएको हो । जसलाई लागू गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । जसको प्रस्तावनाले लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजवाद उन्मुख संभीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढिकरण गर्न भनि उल्लेख गरिएको छ । जुन कुराले देशको नागरिकको प्रत्याभूत गर्ने लोकतन्त्र स्थानीय सरकारको जगबाट सुरु हुन्छ भन्ने विद्यायिकाको मनशाय प्रस्तुत गरेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको सिमित घेराको विषयवस्तु होइन । यो जनताको शसन (रुल अफ पिपुल) हो । लोकतन्त्रमा जनताकै प्रतिनिधिले वा आफैले शासन गर्दछन् । सरकारमा जनताले नचुनेका व्यक्ति शासन गर्न सक्दैनन् । अझ स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि विनाको सरकार  परिकल्पना नै हुन सक्दैन, स्थानीय सरकारको यो विश्वव्यापी मान्यता हो । लोकतन्त्रको तत्वमा स्थानीय लोकतन्त्रको विकास र विकेन्द्रिकरण सचेत नागरिक जस्ता विषय पर्दछन् । त्यसैले जनताको प्रतिनिधि बिना सञ्चालन  भएको सरकार लोकतन्त्रमा अनुमान गर्न सकिन्न । जहाँ सरकारको नेतृत्व खाली (भ्याकुम) अवस्था पनि हुन सक्दैन । यसरी जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखलाई विपक्षी अख्तियारले आरोपकै भरमा स्थानीय तहको नेतृत्वबाट रोक लगाई विमुख गराउने कार्यले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले त्यसको मार खेप्नेपर्ने स्थिति हुन्छ भने, यो प्रभावकारी लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र जस्ता व्यापक विषयलाई केवल शासन प्रणालीको रुपमा मात्र सिमित गर्दा जनताप्रति  न्याय हुँदैन भन्ने भावना वास्तविक लोकतन्त्र हो । विद्वान हेरोडोट्सले लोकतन्त्रमा राज्यको सर्वोच्च शन्ति जनसमुदायको हातमा रहन्छ भनेका छन् । यसलाई अब्राहम लिंकनले लोकतन्त्र स्जनताको दागी शासन हो भनेका छन् । यसमा साधारण जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो सार्वभौम मतद्वारा चुनेका कार्यकारी जनप्रतिनिधिमार्फत शासन कार्यमा सहभागी हुने अधिकार राख्दछन्, भनेका छन् । लोकतन्त्रले नागरिकहरुमा समानता, न्याय, स्वतन्त्रता र समृद्धि दिन्छ । मोलिक हक, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र सहभागिता पनि लोकतन्त्रमा जोडिएर आउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालका संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय लोकतन्त्र कायम गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका रहन्छ । जुन संवैधानिक प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्था छ । जसले जनताको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्नुपर्दछ । जहाँ लोकतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि लआवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा गरिएको हुन्छ । जसबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफ्नो मतद्वारा छान्दछन् । जहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौमको अभ्यास गर्दछन् । जनताले पाँच वर्ष अवधिका लागि आफ्नो प्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुखको रुपमा चन्छन् । पाँच वर्षसम्म संविधानको धारा २१६ को उपधारा (८) बमोजिम बाहेक अन्य कारणले जनताले आफ्नो स्थानीय सरकारको प्रमुख, उपप्रमुखबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसलाई अन्य ऐन, नियमले आफ्नो स्थानीय सरकारका नेतृत्वलाई निष्क्रिय बनाएर राख्ने व्यवस्था लोकतन्त्रमा कदापि सह्य हुँदैन ।