शव जलाउने दाउरादेखि सेकुवा पोल्ने ब्रिकेटसम्ममा भ्याट

काठमाडौं । 

सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने नाममा जथाभावी कर लगाउँदा घाटमा शव जलाउने दाउरादेखि सेकुवा पोल्ने ब्रिकेटसम्म भ्याट लागेको छ। आर्थिक विधेयक २०८१ मा एचएस कोड ४४०१ र ४४०२ अन्तर्गतका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

वनजंगलमा खेर गएका पात पतिङ्गर, स्याउला, सुकेका हाँगाबिँगा, दाउरा, काठका टुक्रा, चोइटा, काठको धुलो, ब्रिकेट, प्लेटलगायतका वस्तुको कारोबार गर्दा अहिलेसम्म भ्याट लाग्दैनथ्यो। तर, आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटपश्चात् आएको आर्थिक ऐन, २०८१ ले त्यस्ता वस्तुलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइएको छ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने त्यस्ता वस्तुमा भ्याट लगाइएपछि उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भएको छ। त्यस्तै, भारतबाट आयात हुने कोइला, बिक्रेटलगायतका वस्तुसँग स्वदेशमा उत्पादित जैविक ऊर्जाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण आफूहरूको अर्बौं रुपियाँको लगानी र हजारौं व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘वनजंगलमा खेर गएका पात पतिङ्गर, स्याउला, काठका टुक्रा, काठको धुलो, हाँगाबिँगा प्रयोग गरेर बिक्रेट तथा प्लेट निर्माण गरिन्छ। सरकारले त्यसैमा भ्याट लगाइदिएपछि हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘यस्ता उद्योगले एकातिर ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई रोजगारी दिएका थिए भने अर्कोतिर वनजंगलमा डढेलो लाग्नबाट जोगाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा पनि कम सहयोग गरेको थियो । अब स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट लगाउने तर भारतबाट त्यस्तै वस्तुको आयातमा कर घटाइएपछि नेपालमा उत्पादित ब्रिकेट, प्लेटलगायत दाउराजस्ता जैविक ऊर्जा महँगो भएको छ ।’

उहाँका अनुसार हाल नेपालमा प्रतिदिन एक सय टनभन्दा बढी ब्रिकेट तथा प्लेटलगायतका जैविक ऊर्जाको उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यसका लागि चार सय टनभन्दा बढी पात पतिङ्गर, काठका टुक्रा, हाँगा बिँगालगायतका कच्चा पदार्थ खपत हुन्छ। ती कच्चा पदार्थ, सामुदायिक तथा निजी वन, वन उपभोक्ताहरूबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा आय आर्जन बढ्नुका साथै हरेक वर्ष ३ हजार हेक्टर जंगल डढेलो लाग्नबाट जोगिने तथ्यांक छ। आजको नेपाल सनाचारपत्र दैनिकबाट