नाम बुढीगण्डकीको, काम अरबौं कमिशनको

काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय बजार बमोजिम ईण्डियन आयल निगमसँग नेपाल आयल निगमले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोल ८२ रुपैयाँ ५२ पैसा, डिजेल ८२ रुपैयाँ ६८ पैशाका दरले किनेर ल्याउँछ । यसरी किनेर ल्याएको तेलमा सरकारले कर माथि कर थुपारी रहेको छ । सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क कर भन्दै पेट्रोलमा २५ रुपैयाँ २३ पैसा डिजेलमा १२ रुपैयाँ ३ पैसा लिने गरेको छ । त्यसपछि सडक पुर्वाधारका नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ लिन्छ । एउटा पूर्वाधार कर लिइसकेपछि फेरि अर्को पूर्वाधार कर थोपरेको छ । एउटै वस्तुमा दुई दुईवटा पूर्वाधार कर लगाउने देश नेपाल मात्र हो । राज्यले यस्तो कर लिन पाउँछ ? प्रश्न उब्जिएको छ । पूर्वाधार करका नाममा १०÷१० रुपैयाँ लिने गरेको छ पेट्रोलियम पद्धार्थ हरेक लिटरमा । थोपा थोपामा कर नै कर छ । तर, लिएको यो करको दुरुपयोग भएको छ । पूर्वाधार बनाउने भनियो तर आकाशको फल आँखा तरी मर भइसक्यो । बुढीगण्डकी बनाउने भनेर सुरु गरिएको करमा माफियाले चलखेल गरे । बुढीगण्डकी परियोजनाबाट डुबानमा पर्ने जमिनमा मुआब्जा वितरण भयो । सुरुको परियोजनाभन्दा दोब्बर ठूलो बनाउने भनेर एउटा गिरोहले जमिन कौडीको मूल्यमा खरिद ग¥यो अनि मुआब्जामा चलखेल ग¥यो । अरबौंको चलखेल भयो बुढीगण्डकीका नाममा ।

आयल निगमले बेच्ने तेलमा कर माथि कर थोपरेर सर्वसाधारणले के पाए ? विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउँदा एक लिटरमा अहिले सरकारलाई पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलमा ४४ रुपैयाँ ९१ पैशा कर तिर्नु परेको छ । यो बाहेक नेपाल आयल निगमलाई एक लिटर पेट्रोल बाट निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बीमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी ऋणको ब्याज बापत नागरिकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ २४ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ ७९ पैसा लिने गर्छ । यो बाहेक ढुवानीमा प्रतिलिटर पेट्रोलको ६ रुपैयाँ २८ पैसा र तेल बिक्रेता कम्पनीलाई मुनाफा बराबर प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ८ पैसा तिर्नु पर्छ ।

विभिन्न शिर्षकमा नेपाल आयल निगमलाई नागरिकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा अतिक्ति ९२ रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा ७२ रुपैयाँ ३२ पैसा तिरी रहनु परेको छ । यसरी नागरीकले नेपाल आयल निगमलाई कर तिर्दा पनि आयल निगम भने जहिले घाटामा पुग्ने गरेको छ । हामीले आयल निगमलाई सरकार र आयल निगमले गरेर नागरीकबाट हाल किनको मुल्य भन्दा बढी कर लिएको पाईएको छ ।

आयल निगमले विक्री गर्ने पेट्रोलियम पद्धार्थमा कर त उठाइएको छ तर त्यसको प्रयोग कहाँ कसरी भइरहेको छ ? सरकारले विगतमा कर उठाउँदा जनता लोडसेडिङ्गको मारमा थिए । कुलमान घिसिङ्गले प्रति लिटर पेट्रोलियम पद्धार्थमा ५ रुपैयाँ उठाएर जलविद्युत आयोजना बन्ने विषय चर्चामा ल्याए । सरकारले अतिरिक्त कर लिँदा लोडसेडिङको मारमा परेका जनता तयार भए । कर बढाएर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पु¥याउँदा पनि लोडसेडिङ हट्छ भने तिर्न के भो भन्ने सोच जाग्यो । जनताको यही सदाशयतालाई कमजोरी ठाने जिम्मेवार नेता र कर्मचारीले । तर, जे प्रायोजनले पैसा उठाइयो त्यो काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । जनतालाई ठाडै झुक्याइएको छ । जनता झुक्याएर खरबौं संकलन गर्ने अनि त्यो रकमको व्यापक दुरुपयोग गर्ने गतिविधि भएको छ ।