काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरिबन्धु टि–इस्टेटको सयांै बिघा जग्गा हत्याउने दीपक मल्होत्राको योजना विफल भएको छ । मल्होत्राको योजनालाई साथ दिएका थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले । ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको थियो । सो जग्गा सट्टापट्टा गर्दा व्यवसायी दिपक मल्होत्रा र उनको समूहले अर्बौं रुपैयाँ संकलन गरे पनि योजना असफल भएको छ ।
राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउनेगरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । गिरिबन्धु टि–इस्टेटले ५९ वर्षअघि चिया खेती गर्न ५ सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । गिरिबन्धुले भने झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा राखेको थियो । पछिल्लोपटक केपी ओली सरकारले गिरिबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका कुनै पनि पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
यसले सस्तोमा जग्गा किनेर टि–इस्टेटका नाममा राख्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यक्तिका नाममा पु¥याउने काम गरेको भन्दै ओली सरकारको सो निर्णय विवादित बनेको थियो । त्यही निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । सो फैसलाको विषयलाई लिएर ओलीले नेपाली कांग्रेसले सो जग्गा बेचेको आरोप लगाए पनि तथ्यले भने यसअघि एमाले नेतृत्वको मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको देखिन्छ ।
जग्गा हत्याउन सबै खाले चलखेल भए पनि सर्वोच्चको फैसलासँगै व्यवसायी मल्होत्राले विभिन्न व्यक्तिसँग उठाएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । मल्होत्रासहितको समूहले गिरिबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण हुने र त्यसमा तपाईंहरूले सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै सयौं व्यक्तिसँग ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म उठाएर ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । आजको राजधानी दैनिकबाट