चुच्चे नक्साको भूभाग उपभोग गर्न कहिले पाइन्छ ?

काठमाडौँ - चुच्चे नक्साले नेपाल पुनः एकपटक तरंगित भएको छ । उहिले नक्सालाई नेपालको संविधानको अंग बनाइँदा र तदनुरूप छापिँदा तरंग पैदा भएको थियो भने अहिले नेपाली नोटमा सो नक्सा समावेश गर्ने निर्णयले पुनः सानोतिनो हलचल पैदा गरेको छ । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर स्विकारेको नक्सालाई नेपालले जहाँतहीँ आफ्नो आधिकारिक नक्साका रूपमा चित्रित गर्नु कुनै ठूलो अनौठो वा आश्चर्य हुँदै होइन । वास्तवमा नेपालको आधिकारिक नक्सा अब त्यही चुच्चे नक्सा नै हो । तर पनि किन एकखाले हलचल पैदा भएको छ त ? वास्तवमै बुझिनसक्नु छ ।

जहाँसम्म चुच्चे नक्सामा समावेश गरिएको भूभाग अर्थात् कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको प्रश्न छ, त्यो निर्विवाद रूपमा नेपालको हो । यसमा लामो विवाद र बहस नै छैन । भारतका तत्कालीन अंग्रेज शासकसँग भएको सुगौली सन्धिनुसार महाकाली नदीभन्दा पूर्वी भूभाग नेपालको हो र महाकाली नदी आफ्नो उद्गम स्थलबाट उल्लिखित भूभागको पश्चिमबाट बग्छिन् । तर, सत्य के पनि हो भने सन् १९६२ देखि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेनाले कब्जा गरेर बसेको छ, अर्थात् त्यो क्षेत्र नेपालले भोगचलन गर्न पाएको छैन । भनिन्छ, तत्कालीन राजा महेन्द्रले चीनसँगको युद्धमा परास्त एवं थकित भारतीय सैनिकलाई त्यहाँ बस्न दिएका थिए र तिनीहरू कब्जा जमाएर बसिरहे । त्यसबीच कालापानीको उत्तर पूर्वी कुनामा एउटा सानो कालीको मन्दिर निर्माण गरेर त्यही छेउबाट झरेर तल महाकाली नदीमा मिसिने एउटा खोल्सोलाई महाकालीको उद्गम भनी प्रचार थालियो ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा रमाइलो पक्ष के हो भने कुनै पनि नेपाली शासकले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग सुगौली सन्धि, महाकालीको मौलिक प्रवाहस्वरूप र सन् १९६२ भन्दाअघिको भोगचलनका प्रमाण प्रस्तुत गरेर आफ्नो कुरो राखेको सुन्न पाइएन । महान् राष्ट्रवादी ओली, महानतम क्रान्तिकारी प्रचण्ड वा मुलुकहितमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने सुदूरपश्चिमवासी देउवा कसैले पनि यस भूभागका ’boutमा स्पष्ट कुरो भारतीय नेतृत्वसमक्ष राखेको थाहा भएन । सार्वजनिक खपतका लागि सोझासाझा नेपालीको भावनासँग खेल्ने कामचाहिँ सधैं भयो । आजको राजधानी दैनिकबाट