सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकता कायमै, असुलउपर गर्नुपर्ने ५७ अर्बको छैन अत्तोपत्तो

काठमाडौं । सरकारी निकायले अनियमित किसिमले खर्च गर्दा गत दुई वर्षमा मात्रै ५७ अर्ब असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु थपिए पनि कुन निकायबाट के कति असुल भयो र कुनकुन निकायबाट असुल हुन बाँकी छ भन्नेबारेमा स्पष्ट जानकारी छैन।

यसले गर्दा राज्यकोषको अर्बौं रुपियाँको अवस्था अज्ञात रहने र असुलउपर गर्ने भूमिकामा रहने लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले पनि असुलउपर गर्नेतर्फ खासै पहल नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गरेको छ। यस्ता विषयले सुशासनलाई गम्भीर चुनौतीसमेत दिएको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणले ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु औंल्याएको थियो भने आव २०७७/७८ मा गरिएको लेखापरीक्षणले २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुका रूपमा औंल्याएको थियो। त्यसरी अर्बौं रुपियाँ असुलउपर गर्ने बेरुजु किटान गरिए पनि बेरुजु उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका उत्तरदायी अधिकारीहरूले बेवास्ता गर्दा ठूलो परिमाणको बेरुजु रकम उठ्न नसकी ठूलाठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ ।

अब भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई अनिवार्य रूपमा नै असुल गराउने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बेरुजुको इकाइगत अभिलेखीकरण नै प्रतिवेदनमा राख्ने तयारी गरेको छ।

नवनियुक्त महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक अराजकता मच्चाउँदै बेरुजु बढाउनेमाथि महालेखापरीक्षक कार्यालय कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै समाविष्ट गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो।

‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई प्रतिवेदनमा सबैभन्दामाथि नै राखेर कोबाट कति असुलउपर हुनुपर्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी अघि बढेका छौं’ –नवनियुक्त महालेखापरीक्षक रायाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । उहाँले बेरुजु फस्र्यौट भए नभएको स्पष्ट विवरण झल्किने गरी तयार पारिने सम्परीक्षणलाई पनि महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समाविष्ट गरिने तयारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजुको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्ने भए पनि असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कोबाट कति भन्ने विस्तृत विवरण प्रतिवेदनमा राख्ने गरिएको थिएन। उसले देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरे पनि कुल बेरुजु तथा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने तथा पेस्की बेरुजु भनेर समष्टिगत रकमको विवरण मात्रै प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको थियो। तर, कुन निकायबाट के कति रकम असुलउपर गर्नुपर्ने र कसको पालामा सो रकम असुलउपर गर्नेुपर्ने देखिएको हो भन्ने विवरण प्रतिवेदनमा राख्ने गरिएको थिएन। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट