कोरिया बसेर फर्केकाहरू पुनः जान पाउनुपर्ने माग

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया मानव संसाधन विभाग (एचआरडी), इपिएस शाखा र कोरिया रिटर्नीबिच त्रिपक्षीय छलफल गराएको छ ।

इपिएसमार्फत कोरिया बसेर फर्केका रिटर्नीले आफूहरू पुनः जान पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको उपस्थितिमा मन्त्रालयले तीनै पक्षबिच छलफल गराएको हो । रिटर्नीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा र एचआरडी कोरियाका कर्मचारीको विभेदका कारण आफूहरू पुनः कोरियामा जानबाट वञ्चित भएको गुुनासो गर्दै आएका थिए । साथै रिटर्नीले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनोटमा विभेद गरेको, कोरिया रिटर्नीको फाइल रोजगारदाताकोमा नपुर्‍याएको, महिला श्रमिकलाई छनोट नगरेको र नयाँलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । छलफलमा सहभागी रिटर्नीका प्रतिनिधिले सोही विषयलाई दोहोर्‍याए । 

छलफलमा एचआरडी कोरियाका शाखाका निर्देशक साङह्युन क्वाकले कोरियामा एक पटक काम गरेर फर्केका रिटर्नीलाई पुनः कोरिया पठाउनबाट रोक्न आफ्नो कुनै हात नरहेको बताउनुभयो । एचआरडी श्रमिक छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले कोरिया जाने श्रमिकको छनोटको पूर्ण अधिकार रोजगारदातामा निहित हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार एचआरडी कोरियाले नेपाल र कोरियाबिच भएको सम्झौता अनुसार श्रमिक छनोट गरी रोस्टरमा मात्रै राख्ने काम गर्छ । 

श्रमिकको फाइल पठाउने वा श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रियामा एचआरडीको संलग्नता नहुने स्पष्ट पार्दै छनोट विभागका निर्देशक क्वाकले भन्नुभयो, “हामीले अनलाइनमार्फत पारदर्शी रूपमा परीक्षा लिन्छौँ । उत्तीर्ण भएका श्रमिकलाई रोस्टरमा सूचीकृत गर्छौं तर श्रमिकको छनोट गर्ने काम रोजगारदाताले गर्छन् ।”

उहाँका अनुसार कोरियन रोजगारदाताले अनलाइनमार्फत नै श्रमिकको माग गर्छन् । रोजगारदाता र रोस्टरमा रहेका श्रमिकबिच समन्वय गर्ने काम कोरियास्थित जब सेन्टरले गर्छ । जब सेन्टर कोरियाको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । रोजगारदाताले तोकेको मापदण्ड अनुसार जब सेन्टरले श्रमिकको सूची पठाउने र जब सेन्टरले पठाएको सूचीका आधारमा रोजगारदाताले श्रमिक छनोट गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । जब सेन्टरले पठाएको सूचीमध्ये कति श्रमिक छनोटमा पर्छ भन्ने सुनिश्चितता नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  आजको गोरखापत्र दैनिकबाट