आश्विन २०, २०८३ / 2026-10-06
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न मुख्य ठाउँका महँगो सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै ती जग्गाहरू फिर्ता गराउन निवेदन दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ।
गृह मन्त्रालयले गत फागुन ९ मा सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारण जनतालाई मिचिएको जग्गाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको हो। गृहमन्त्रालयको आह्वानसँगै काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको पाइएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अहिले काठमाडांैमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको र त्यसैको आधारमा संरक्षणका थप कार्ययोजना ल्याइने बताउनुभयो।
उहाँले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवश्यक विवरण माग गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक जग्गा हडपिएको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिनपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अतिक्रमण हटाइने गरी सशक्त कारबाही अघि बढाइने छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले गृह मन्त्रालयको आह्वानपछि १ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध छानबिन गरी फिर्ताको माग गर्दै २५ वटा निवेदन आएको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत ठाउँबाट र सीधै प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदन लिने क्रम सकिएपछि छानबिनको प्रक्रियाअगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बुढानीलकण्ठ, चाबहिल, गंगबु, जमल, बानेश्वर तथा बालाजु, मनमैजु, सामाखुशी, सितापाइला क्षेत्रको आसपासमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण उच्च रहेको प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
