जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व छली तथा हिनामिनाविरुद्धका ७ मुद्दामा २३ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
यसै गरी सोही प्रकरणमा बिचौलिया २१ जना, जनप्रतिनिधि ५ जना र गरी जम्मा ४९ जना प्रतिवादीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।प्रतिवादी कायम भई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेहरूको सूची हेर्दा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ।
मुद्दा दायर भएकाहरूमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी ६ जना, शाखा अधिकृतस्तरका १० जना, सुब्बास्तरका ७ जना रहेका छन्। अख्यिारका अनुसार मुद्दा दायर भएका ४९ जनामा स्थानीय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा प्रमुख, प्रशासनलगायत निर्माण सेवा व्यवसायी, तथा मालपोतका अधिकृत, लेखा प्रमुखसमेत छन् ।
राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएकामा स्थानीय तहका र मालपोत तथा नापीका कर्मचारी अख्तियारको पञ्जामा परेका छन् तर राजस्व क्षेत्रमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कार्यालय, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरू भने राजस्व हिनामिनामा माहिर ठानिए पनि अख्तियारको कारबाहीबाट प्रायः बच्दै आएका छन्।
सरकारकै केही अधिकारीहरू भने राज्य सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्नेभन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम बढिरहेको दाबी गर्छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिव भन्छन् –‘राजस्व र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतो र सेटिङमा राजस्व हिनामिना र छली हुने क्रम बढे पनि उनीहरूलाई कहीँ कतैबाट कारबाही नहुनु विडम्बना भएको छ।’ आजको समाचारपत्र दैनिकबाट
