एनसेल प्रकरणका दोषी को—को ?

काठमाडौं । देशमा सर्वसाधारणले समय अगावै कर नतिरे भारी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले कर नतिरेर कालो सूचीमा पर्नुपर्छ भने तीन पुस्ते सूचना निकालेर समस्या भोग्नुपर्छ । तर, कर छलीमा निपूर्ण ठालुहरु प्रतिष्ठितको मुखुण्डो ओढेर देशलाई दोहन गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु कानूनको छिद्र खोज्ने र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर कर नतिरी लाभ लिइरहेका छन् । नेपाल विद्युत प्राकिरणले ठूला व्यापारीसँग डेलिकेटेड फिडरको २५ अर्ब रकम उठाउन सकेको छैन । जो जो प्रधानमन्त्री हुन्छन् उनीहरु नै कर छल्नेको प्रभावमा परी विद्युत महशुल तिर्नुनपर्ने अवस्था सृजना गर्छन् । 
पछिल्लो समय एनसेल प्रकरणले कर छलीको खेल छर्लंग पारेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने, उच्च कर्मचारीदेखि केही व्यापारी मिलेर राज्यको कर छल्न खोजेको खुलेको छ । यसले सरकारमाथि दबाब बढेको छ । एनसेलबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकपछि एनसेलबाट प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर गैरकर रकम असुल उपर गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय लिएको हो । निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कर असुल उपर गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ । समितिले सरकारले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन निर्देशन दिइएको छ । २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको मातहतमा  आउने गरी दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल प्रकरणमा छोरी गंगा दाहाल जोडिएकोमा बचाऊ गरेका छन् । बिचरी भनेका छन् । आफ्नी छोरीलाई मुछेर नचाहिने विषय उठान गरिरहेको उनको दाबी थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले गंगा दाहालबारे भने, बिचरा ऊ कस्ती छ, त्यो सबैले थाहा पाउनु भएकै छ । प्रचण्डले छोरी गंगा दाहालमाथि भएको आलोचनालाई संविधान सिस्टम र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको हमला भने । आफूलाई डिप्रेस र ह्युमिलिएट गरेर व्यवस्था नै उल्टाउन खोजिएको उनको टिप्पणी थियो । एनसेल प्रकरणमा आफू र आफ्नो परिवारबाट कुनै संलग्नता नभएको उनको दाबी थियो । 
अदालतमा प्रभाव
एनसेल माफियाले कर छली र कालो धनको कारोबारका लागि अदालतमा समेत प्रभाव बनाउँदै आएका छन् । अरबौंको कर छल्न अदालतमा आफू अनुकूलको व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन समेत उनीहरुले चलखेल गर्दै आएका छन् । एनसेलसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरुको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुसँगको हिमचिम त्यसै भएको थिएन । एनसेलसँग जोडिएका एकजना व्यापारीसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उठबस बाक्लो थियो । त्यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि एनसेल माफियाबाट प्रभावित भएका थिए । उनीहरुले अदालतमा समेत चलखेल गरी आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति निर्माणको माहोल बनाइरहेको खुलेको छ । अदालतमा एनसेलसम्बन्धी परेका मुद्या योजनावद्ध तरिकाले अड्काएर कर छलीको गतिवधि गरेको खुलेको हो । 
एनसेलमा विगतमा निरजगोविन्द श्रेष्ठले सस्तोमा शेयर बेचेर पछि महङ्गोमा विदेशी कम्पनीलाई बेचेको खुलेको थियो । एक दिन अघि सस्तोमा शेयर बेचेर अर्को दिन महङ्गोमा विदेशी कम्पनीलाई शेयर बेच्नुमै चलखेल भेटिएको थियो । त्यतिबेला स्वामित्व करको मुद्या अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई अड्काएर राख्न पनि ठूलै चलखेल चलिरहेको छ । लाभकरसम्बन्धी मात्र टुंगो लागेको र स्वामित्व करको फैसला हुन बाँकी रहँदै अजियटालो शेयर बेचेको छ । अदालतमा मुद्या विचाराधीन रहँदा कम्पनीको शेयर बेचेर कम्पनी जान मिल्दैन । 
अदालतमा भविष्यमा स्वामित्व कर कस्ले तिर्ने ? यो प्रश्न उठ्ने गरी शेयर विक्री गरिएको छ । कम्पनीको अब कुनै दायित्व नरहने तर २०२९ सम्म नाफा भएको लान पाउने गरी सम्झौता गरेर पूँजी पलायनको ढोका खुल्ला गर्न खोजिएको छ । कानून विपरित लाभ कर छल्न साँढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० प्रतिशत शेयर देखाइएको छ । ३५ हजार टावर रहेको कम्पनीले भविष्यमा लाइसेन्स मात्र राखेर २०२९ मा सरकारलाई सुम्पने चालबाजी समेत देखिएको छ । रोचक त यो छ कि मूल्यांकन घटेको हो भने केही बैंकहरु एनसेललाई ऋण दिन किन तयार भए । ४० अर्ब ऋणमा रहेको कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड जस्ता बैंकले अरबौं ऋण प्रवाह गरेका छन् । ती बैंकका हर्ताकर्ताहरुले ऋण दिलाएर ठूलै आर्थिक लाभ गरेको बुझिएको छ । 
एनसेलको कर छलीदेखि विक्री समेतलाई विना अवरोध सफल बनाउन मुख्य राजनीतिक दलका नेता, जिम्मेवार कर्मचारीदेखि अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने क्रम चल्दै आएको छ । यसपटक पनि एनसेल माफियाले त्यही गतिविधि देखाएका छन् । जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले छानविन समिति गठन गरेर घटना सामसुम पार्न खोजेको छ । अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयले एक्सन देखाएनन् । अदालतमा दायर मुद्यामा पालो आइरहेको छैन । एनसेलको कर छली दबाउन ठूलै गिरोह चलखेलमा लागेर घटना सामसुम पार्न खोजिरहेको खुलिसकेको छ । 
२०७४ मा एनसेलबाट २० प्रतिशत शेयर उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँग निरजगोविन्द श्रेष्ठले लाभकर नतिरेको र अन्य करको दायित्वसमेत छलेकोमा ठूला करदाता कार्यालयले दाबी गरेर थप कर निर्धारण गरेको थियो । २२ कात्तिक २०७४ मा श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । योजनावद्ध तरिकाले महतोको कम्पनी सिनर्जी पहिल्यै अदालत पुगेको थियो । महतोले अदालतमा चलखेल गरेर सिनर्जीबाट तत्काल कर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गराउन सकेका थिए । 
४ कात्तिक २०७४ मा श्रेष्ठसँग कर असुली नगर्न ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना गरी श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो । त्यतिबेला ६४ अर्ब लाभकर विवादमा एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्स सर्वोच्चमा पुगेका थिए । महतोको कम्पनी सिनर्जीले कूल १६ हजार ५८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता बजारमूल्य भएकोमा आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरी प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँ मात्र देखाएर विक्री गरी १५ प्रतिशत लाभकर तिरेपछि ठूला करदाताले चासो राखेको थियो । 
७ पौष २०७२ मा एनसेलको सेयर होल्डर रेनाल्डको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपालले मलेशियाको आजियटा ग्रुप बेहार्दलाई विक्री गरेको थियो । एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा उक्त सेयर खरिद विक्री भएको थियो । ४० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख थियो त्यतिबेला । तर, समयमा कर नतिर्दा लाभकर समेत ७० अर्ब पुगेकोमा २०७५ सालमा २२ अर्ब मात्र भुक्तानी गरेको थियो । एनसेल माफियाले कर छलीका लागि र विदेशमा पूँजी पलायनका लागि अनेकन रणनीति बुन्दै आए । उनीहरुले अदालतमा समेत चलखेल गरी कर नतिर्ने र कम्पनी विक्री गर्दै विवादास्पद कार्य गर्दै आए ।