मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको पद धरापमा

काठमाडौं । ठूलै शक्ति लाएर मुख्य सचिव बन्न सफल भएका बैकुण्ठ अर्यालले टेलिकम माफियालाई विगतदेखि नै गुन लगाएका छन् । यसकारण त उनी सञ्चार मन्त्रालय हुँदा टेलिकम माफियाको प्रिय बन्न सफल भए । जसको परिणामस्वरुप मुख्यसचिव बन्न सफल भए । कार्यकाल बाँकी रहँदै निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएर कर्मचारीतन्त्रको हर्ताकर्ता बनाइएका बैकुण्ठ अर्याल तनाबमा परेका छन् । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्या दायर गर्ने निश्चितप्रायः भइसकेकोले तनाबमा परेका हुन् । टेरामेक्स प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भेटिएपछि अख्तियारले अर्याल मात्र नभई तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतमाथि पनि मुद्याको तयारी गरेको छ ।

बस्नेत त बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्री हुन् । अख्तियारले मुद्या दायर गर्न सक्ने सूचना पाएर ज्ञानेन्द्र र मोहन दुवै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ हारगुहार गर्न पुगेका छन् । तर, देउवाले पनि बचाउन कठिन भएको जवाफ फर्काएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले दुवैलाई हप्काएका छन् । विगतमा कानूनमन्त्री बन्न भन्दा कमाई नहुने ठानेर सञ्चार नै ताक्ने भनेका थिए । कानूनमन्त्री बन्न नमान्दा गैरकाँग्रेसीको अदालतमा वर्चश्व भएको र सामान्य प्रशासनमा पनि गैरकाँग्रेसीमात्र मन्त्री बन्दा कर्मचारीतन्त्रमा कम्युनिस्टहरु हावी भएकोमा देउवाले विगतमा मन्त्री बनेकाहरुलाई दोषी देखाएका छन् ।

बस्नेत र कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स प्रणालीबारे निर्णय भएको थियो । दिगम्बर झा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए त्यतिबेला । यो प्रकरणमा तत्कालीन सचिवहरु पनि अख्तियार धाइरहेका छन् । अख्तियारसँग तर्सिइरहेका मुख्यसचिव अर्याललाई एनसेलको खरिदविक्री सेटल गर्न नै टेलिकम माफियाले ल्याउन सफल भएको हो । यो चलखेल सामसुम पार्न खोजिएपनि कठिन हुने देखिएको छ । सर्वसाधारणले समेत यसबारे आक्रोश पोखिरहेका छन् । एनसेलको अरबौं घोटालामा सहयोगी भूमिका निभाएका मुख्यसचिव अर्याललाई अब चाँडै अख्त्तियार लाग्ने भएको छ । उनी टेरामेक्स प्रणालीमा कारबाहीमा पर्ने बुझिएको छ । उनको बचाऊमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत नलाग्ने बुझिएबाट अर्याल युज एण्ड थ्रो हुने निश्चित भएको छ ।

के हो टेरामेक्स घोटाला

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकबाट १८ असोज २०७४ मा ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरियो ।

ठेक्का पाउने निश्चित भएको लेवनानको विवादास्पद भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएपछि तत्कालीन मन्त्री कार्कीले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव थिए वर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल । अर्यालकै योजनामा अदालत जाने कदम चालिएको थियो त्यतिबेला । यो प्रकरणमा चोलेन्द्र र कुमार चुडालले पनि घूस लिएको चर्चा न्यायपालिकामा चलेको थियो । चोलेन्द्रले कार्यकाल भरी ठेक्काको आदेश जारी गरेर अरबौं कमाए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएपछि भेन्राइज सोलुसन्स ‘ठेक्का सम्झौता गरिपाऊँ’ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गयो । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नछुट्याएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेटको व्यवस्था गरिपाऊँ भनी सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेपछि मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ फाइल अघि बढाए । त्यो प्रस्ताव सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले अघि बढाउनुपर्ने भए पनि बिदामा बसेकाले सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । खत्रीले बठ्याई गरी बिदामा बसेका थिए ।

त्यो रायमा तत्कालीन सचिव अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि मन्त्री कार्की समक्ष पेश गरेका थिए । दशौं करोड चलखेलमा अर्यालको भूमिका रहेको थियो । मन्त्री कार्कीले २५ कात्तिकमा पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।

अर्यालको शंकास्पद नियुक्ति

नेपालको इतिहासकै ठूलो कर छलीका रुपमा एनसेल प्रकरण दर्ज भएको छ । यो प्रकरण सफल पार्नकै लागि बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइएको तथ्य फेला पारेको छ । अर्याल दुई वर्ष सञ्चार सचिव हुँदा टेलिकम माफियालाई लाभ हुने गरी सहयोगी बनेकैले मुख्यसचिवको मार्ग प्रशस्त गरे । अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा दूरसञ्चारसम्बन्धी खरिदका करोडौंका भ्रष्टाचारहरु मातहतका निकायबाट भएका छन् । यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गरिरहेको छ । अर्यालसँग अख्त्यिारले बयान समेत लिइसकेको छ ।

बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउनकै लागि शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो । उनले राजीनामा नदिएको भए अर्याल सचिवबाट नै सेवानिवृत्त हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साझा स्वार्थमा अर्यालको भाग्योदय भयो । टेलिकम क्षेत्रबारे गहिरो जानकार राख्ने अर्याल सहसचिवका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहँदा पनि यसै क्षेत्रबारे अनुभव हासिल गर्न सफल भएका थिए । सञ्चार सचिव बनेपछि भने उनीसँग टेलिकम माफियाहरु जोडिन पुगे । उनको कार्यकालमा नेपाल टेलिकममा पनि ठूला खरिद प्रकरणहरु भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा पनि लामो समय बसेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएर एनसेलको कर छलीलाई सफल बनाउन ठूलै शक्ति लागेको खुल्दै गएको छ । एनसेलले सिधै ५० अर्बभन्दा बढी लाभकर छल्न सफल हुनुका साथै विदेशमा धनराशी पठाउन सफल भएको छ । यसलाई सफल बनाउनकै लागि एनसेल र त्योसँग जोडिएको गिरोहले मुख्यसचिवमा अर्याललाई ल्याउन भूमिका खेलेको बुझिएको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार एनसेल विक्रीवापत् दशौं अर्बको कर छली गर्ने, विदेशमा रकम पु¥याउनेदेखि कमिशन पनि उतै व्यवस्थापन गर्ने योजना पहिल्यै बुनिएको थियो । यसलाई चार्तुयतापूर्वक सफल बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने पात्रको खोजी टेलिकम माफियाले गरे । उनीहरुले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गरी मुख्यसचिवमा अर्यालको नियुक्ति सफल पारेका छन् । एनसेल प्रकरणमा कारबाही नबढाउने रणनीतिक सरकारी निकायबाट देखिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयदेखि सञ्चार मन्त्रालय मातहतका निकाय यस मामलामा सक्रिय देखिएका छैनन् । राज्यको बागडोर माफियाको इशारामा चल्ने गरी यो गतिविधि भएको खुल्दै गएको छ ।

एनसेलले सन् २०१६ मा पनि स्वीडेन र नर्वेको कम्पनी टेलियासोनेराबाट शेयर बेचाएको थियो । उक्त शेयर एक खर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा आजियाटाले खरिद गरेको थियो । यो डिल त्यतिबेला बेलायतको रेनल्डुस होल्डिङ कम्पनीमार्फत भएको थियो । उक्त कम्पनी टेक्सको हेभन अर्थात् कर छलीको स्वर्ग भनी चिनिने सेन्टर किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको थियो । यो विक्रीको लाभकरबारे टेलियासोनेराले सोध्दा आन्तरिक राजश्व विभागले जवाफ समयमा दिएको थिएन । नेपालको नर्वेसँग द्विपक्षीय दोहोरो कर नपर्ने सम्झौता नभएकाले कर तिर्नुपर्ने विषय उठ्यो ।

विगतको अनुभवलाई देखेरै एनसेलको नेपालमा २० प्रतिशत शेयर रहेको सतिशलाल आचार्य परिवारले बेलायतमा कम्पनी खोलेर कर छल्न चलखेल गरेका थिए । शतिशलालकी पत्नी भवानीसिंह श्रेष्ठको नाममा कम्पनी छ । उनै भवानी सिंहको विदेशमा गैरकानूनी धन रहेको पत्ता लागिसकेको छ । विदेशमा गैरकानूनी धन राख्ने र नेतादेखि भ्रष्ट कर्मचारीलाई घूस दिएर काम गर्न खप्पिस शतिशलालको परिवार देशमा सत्ता ढाल्ने र बनाउनेसम्मको हैसियत राख्ने भइसकेको छ । मुख्यसचिव, सचिवदेखि महत्वपूर्ण निकायमा आफूअनुकूलको कर्मचारी राख्न उनीहरु सक्रिय हुने गरेका छन् । यो गतिविधिमा केही व्यक्तिहरु सक्रिय रहँदै आएका छन् ।