एमालेमा नेपाल पक्षमाथि कारबाही रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, १३ वैशाख । माधव कुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका नेताहरुले आफूहरुमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अहिले नै कारबाही भइसकेको अवस्था नदेखिएको भन्दै कारबाही रोक्न भनी माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
वैशाख ६ गते एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपालसहित २७ सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरेका थिए । त्यसविरुद्ध नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले आफूहरुमाथिको कारबाही हाल यथास्थितिमा राख्न र थप कारवाही नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै घरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । त्यस्तै यो विवादको विषयवस्तुको प्रकृति चाँडै निरुपण हुनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ । तर, जब पुनः तौल गरियो, बिलमा भएको तौलअनुसार सामानको तौल पुगेन । स्टिल, फलामको छड तथा अन्य फलामजन्य वस्तुको तौलमा कम्तीमा १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म तौल फरक परेपछि तत्कालै प्रहरी, नापतौल विभागका कर्मचारी, वाणिज्य विभागका कर्मचारी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई बोलाएर महासङ्घले ‘रेड’ गरेको थियो ।