शक्तिको दुरुपयोग, पत्रकार दमन कहिलेसम्म

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पत्रकारले समाचार लेखेको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई दमन गर्दै आइरहेको छ ।
२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु गरेको मिडियो विधेयक अन्तर्गत भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत शक्तिको दुरुपयोग गर्दै समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर दर्जनौं पत्रकारहरुलाई सरकारले दुःख दिँदै आइरहेको छ ।
सोही क्रममा पछिल्लो समय उज्यालो नेटवर्कलाई सरकारले यस्तै निसाना बनाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली र भारतीय ‘र’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भएको गोप्य सम्झौताको विषयलाई लिएर समाचार सम्प्रेशण गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादमा तानिने भएपछि प्रधानमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले आज उज्यालो नेटवर्कको कार्यालय सिलबन्दी गरी आफ्नो कब्जामा लिएको छ । सो उज्यालो नेटवर्कलाई कब्जामा लिनुका साथै क्यामेरा, मोबाइल, कम्प्युटर, संचार सामाग्रीसहित त्यहाँ कार्यरत पत्रकार सह—सम्पादक अनिस तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । यस्तो कार्यप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो कार्य नगर्न भन्दै केही दिन अगाडि मात्रै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नुका साथै उच्च अदालत पाटन इजलास नम्बर १ का माननीय मुख्य न्यायाधिश नृपध्वज निरौलाले धरपकड र पक्राउ नगर्न आदेशसमेत दिएका थिए । 
तर, न्यायलको आदेशलाई समेत धाती लगाउँदै शक्तिको दुरुपयोग गरी सरकारले आफ्नो विरुद्ध समाचार संप्रेशण गर्ने पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्दै केही दिन थुनामा राख्दै दुःख दिँदै आइएरहेको छ । झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जर्मन सम्राट हिटलर र पञ्चायती तानाशाहीको झल्को आउने गरी पत्रकारहरुलाई त्रसित बनाउन यस्तो गतिविधि गर्दै आइरहेको छ ।
स्मरणीय छ, २०७५ भदौ १ गते लागू गरेको पत्रकार संहिताको पहिला शिकार खोजतलास साप्ताहिक तथा खोजतलास न्यूज डटकमका प्रधान सम्पादक राजु बस्नेतलाई जनसरोकारको विषयलाई लिएर समाचार संप्रेशण गरेकै भरमा घरबाटै पक्राउ गरी दुःख दिने काम सरकारले गरेको थियो । त्यतिबेला हरिसिद्धि इट्टाटायल कारखानाको जग्गा भूमाफियाहरुले बेचबिखन गर्न गरेको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको समाचार संप्रेशण गरिएको थियो ।