यी हाइप्रोफाइलहरुको जागिर धरापमा, नेपालीको सूचना आतंकवादीको हातमा पु¥याउन यस्तोसम्म भएछ

19.8k Shares

पैसा पाए हुने, देशको सुरक्षा र भविष्यको कुनै ख्याल नगर्ने । घूस र कमिशनको पैसा विदेशमै लुकाउने । कुनैबेला स्वीजरल्यान्डमा घूस र कालो धन लुकाउने नेपालीहरु अहिले दुबई र कतारतिर सरेका छन् । त्यसै अनुसारको चलखेल पनि थालेका छन् । दुबईमा त नेपालका भ्रष्ट व्यापारी र कर छल्नेहरुको गिरोहले ठाउँ ठाउँमा कार्यालय नै चलाएका छन् । कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरु आतंकवादी संगठनको नजिक पनि पुगेका छन् ।

नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले चर्चित घोटालाबारे चासो बढेको छ । अरबौं घोटाला भएको टेरामेक्स प्रणालीको ठेक्का पाएको लेबनानी कम्पनी भेनराइजको सम्बन्ध आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाहासँग रहेको खुलासा भएको छ । हिजबुल्लाहा त्यस्तो संगठन हो जसले गत शनिबार इजरायलमा आतंकवादी हमला गर्दा १० नेपाली विद्यार्थी मारिएका छन् ।

नागरिकको गोपनियता भंग हुने गरी कल र एसएमएस आदानप्रदान भएको अडिट गर्ने (आईसीएक्स) प्रविधि खरिद गर्ने नाममा टेरामक्स खरिद सम्झौता भएको थियो । यो सुरक्षाका नाममा फोन ट्यापिङ, भ्वाइस रेकर्डलगायतका प्रविधि हो । यस्तो संवेदनील विषयको ठेक्का लेबनानी कम्पनी भेनराइजले पाएकोमा विभिन्न आशंकाहरु बढेका छन् । यसमा आतंकवादसँग जोडिएका शक्तिहरु नै लागेकोबारे अनुसन्धान बढेको छ । यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा समेत परेको बुझिएको छ । हिजबुल्लाहासँग जोडिएको कम्पनी कसरी नेपाल प्रवेश गर्यो भन्नेबारे गम्भीर विषय बनेको छ ।

हिजबुल्लाहा को सञ्जाल मध्यपूर्वमा बलियो अवस्थामा छ । उसले छद्म रुपमा आर्थिक क्षेत्रमा समेत हात हालेर प्रभाव फैलाइरहेको छ । हिजबुल्लाहासँग साँठगाँठ रहेको टेरामेक्स जस्तो संवेदनशील प्रविधिको ठेक्का दिलाउन देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरु नै लागेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री भइसकेकाहरु नै दशौं करोडको कमिशनमा यो ठेक्का भेनराइजलाई दिलाउन लागिपरेका थिए । ठेक्का दिलाउन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै प्रयोग भएका थिए । उनले यसवापत दशौं करोड हात पारेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।

लेवनानी कम्पनी भेनराइजसँग महँगो मूल्य हालेर टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको खुलेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, भेनराइजका प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालत पुगेपछि फेरि उसैलाई ठेक्का दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको इजलासले आदेश दियो । तेस्रो बढी कबोल्ने भेनराइजले टेरामक्सको ठेक्का हात पार्यो । अदालतलाई समेत प्रभावित पारी अरबौंको चलखेल सफल बनाइयो ।

भेनराइजले इराकको दूरसञ्चार कम्पनीमा हजबुल्लाह कै आडमा प्रवेश पाएको र यो सम्बन्धी पहिलो अनुभव बटुलेको खुलेको छ । लेवनानी कम्पनी भेनराइजले कंगो र जिम्बावेमा यस्तै टेरामक्स प्रविधिको ठेक्का हात पारेको छ । नेपालभन्दा ३ गुणा ठूलो र झन्डै १० करोड जनसंख्या भएको कंगोमा १।२ मिलियन अमेरिकी डलरमा टेरामक्स प्रविधि ठेक्का लिएको भेनराइजले ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा भने २३ मिलयन बढी डलरमा ठेक्का हत्याएको देखिन्छ ।

क्युसिविएस विधिमार्फत प्राविधिकमा ८० र आर्थिकमा २० अंक पाउने गरी मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । भेनराइजले प्राविधिक मूल्यांकनमा अत्याधिक अंक पाएको छ । यो सब मिलेमतोमा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूका अनुसार गुणस्तर लागत आधारित चयन क्युसिविएस विधिबाट ठेक्का मूल्यांकन गर्दा १ हजार पूर्णाङ्कमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ९६० अंक ल्याउनु र अरुकोभन्दा सतप्रतिशत जस्तो आउनु नै मिलेमतो देखिन्छ । किनकि क्युसिविएस विधिबाट ९६० आउनु नै आर्थिक प्रस्तावमा जति कम कबोल गरेपनि उक्त भेन्डर नै सबैभन्दा कम कबोल्ने हुने नै भयो । यसमा भेनराइजसँग मूल्याङ्कन समितिमा बसेकाहरुको साँठगाँठ देखिन्छ ।

अख्तियारले डाम्दै

अरबौं घोटाला भएको टेरामेक्स प्रणाली खरिद प्रकरणले देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरु जेल जाने अवस्था बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले अरबौं घोटालाको यो प्रकरणबारे गहिरो छाननिब बढाएपछि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल देखि नेपाल दूरसञ्चार प्रकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पद नै धरापमा परेको छ । एनटीएले ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हालेर भेनराइज सोलुसन्ससँग खरिद गरेको टेरामक्स प्रणालीबारे अख्तियारले छानबिन गर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत समेत जोडिएका छन् । कार्कीको नेटवर्क विदेशसम्म रहेको छ । उनका भाई लोकेन्द्र कार्की विदेशमै बसेर कमिशनको खेल खेल्दै विभिन्न ठेक्कामा भूमिका खेल्छन् । उनको विदेशमै कार्यालय पनि छ । मोहन बस्नेत पनि कमिशनको खेलमा अगाडि छन् । उनी यसकारण पनि आरजु देउवाको गुड लिष्टमा परेर मन्त्री बन्न सके । 

बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा कल र एसएमएस आदानप्रदान भएको अडिट गर्ने (आईसीएक्स) प्रविधि खरिद अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेला एनटीएका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए । मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिव केदारबहादुर अधिकारी रहेका थिए । बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा आईसीएक्स प्रविधि ठेक्का प्रक्रिया बढेपनि केही समय रोकियो । सञ्चारमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आएपछि टेरामक्समा रुपान्तरण भएर टुंगियो । यो प्रकरणमा आरजु देउवा पनि जोडिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । त्यतिबेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले एनटीएले खरिद गरेका उपकरणहरुमा अस्वभाविक मूल्य देखेपछि रोकिदिएको थियो । भन्सारमा टेरामक्सका उपकरण रोकिएपछि उच्च राजनीतिक दबावमा समानहरू छुट्याईयो । तर, कानूनको ठाडो उल्लंघन गरी टेरामक्स प्रविधि खरिद भएको खुलेको छ । यसकारण अख्तियारले छानबिन बढाएको छ । 

यो प्रकरणमा आईटी माफियाका रुपमा परिचित विकल पौडेल र सुनिल पौडेल पनि जोडिएका छन् । विकल आइटी क्षेत्रमा टेन्डरको मार्केटिङ गर्ने र विकल काजगपत्र मिलाउने गरेर सेटिङ गर्थे । उनीहरु इन्टरनेशनल टेन्डर नै नगरी घरेलु टेन्डर निकालेर ठूलो मुनाफा निकाल्थे । पौडेलद्धयले राजनीतिक दलका नेता देखि प्रशासक र अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरेको खुलिसकेको छ । उनीहरु दुवै अख्तियारको फन्दामा छन् । सेक्युरिटी प्रेसमा अनावश्यक उपकरण खरिद गरेको र प्रयोगमा नल्याएको, नेसनेल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी प्रयोगमा नल्याएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि एनटीएका अधिकारीहरु जसरी पनि टेरामक्स लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई दबाव दिन विभिन्न हतकण्डा अपनाउन थालेका छन् । टेरामक्स लागू नभए विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको हकमा जे नजिर बसेको छ त्यही आधारमा पुरुषोत्तम खनालसहित टेरामक्स प्रकरणमा जोडिएका उच्च अधिकारीहरु अख्तियारको फन्दामा पर्ने निश्चित छ । अस्वभाविक लागत अनुमान तयार पारेर खरिद गरिएको टेरामक्स प्रविधिमा अनियमितता भएको छर्लंग छ । २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेर ३ अर्ब बढीमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गरिएको छ छ । ठेक्का पाउन भेनराइजका सीईओ जमल ओटनी लामो समय नेपाल बसेका थिए ।

एनटीएका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले गरेको निर्णयलाई हालका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र खरिद संयोजक अच्युतानन्द मिश्रको मिलेमतोमा एनटीए भित्र र बाहिर कागजको सहजीकरण गर्ने र सो कागज मिश्र आफैंले सही गरी निर्णायार्थ पेश गर्ने गरेको समेत खुलेको छ । एनटीएलाई तिर्नु पर्ने राजस्व नतिरेर खारेजीमा परेको सेवा प्रदायक ओटेल टेलिकमका मुख्य व्यक्ति सागर उप्रेती स्थानीय एजेन्ट रहेको लेवनानी कम्पनी भेनराइजलाई ठेक्का सुम्पनका लागि एनटीए भित्रभित्रै ठूलो चलखेल भयो ।

टेरामक्समा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव रही हाल मुख्यसचिव भएका डा। बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सहसचिव ९हालका सामन्य प्रशासन सचिव०, विनोदप्रकाश सिंह, उपसचिव मुकुन्द शर्मा, शाखा अधिकृत दुर्गा लम्साल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलगायत ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार