काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेभित्र सुनामी ल्याउने निश्चितप्रायः भएको छ । उनले कठोर कदम चाल्ने तयारी समेत गरेका छन् । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाका लागि निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाल आक्रामक रणनीति साथ प्रस्तुत हुन लागेका हुन् ।
नेपालले समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेका छन् । उनले छुट्टै घर भाडामा लिएर नयाँ कार्यालय समेत खोल्न लागेका छन् । त्यही घरबाट समानान्तर कमिटी चलाइने तयारी भएको छ । योसँगै एमाले विभाजित हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
यसअघि माधव नेपाल र भीम रावलमाथि १६ चैत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाहीको निर्णय गराएका थिए । त्यसलाई नेपाल समूहले अमान्य घोषणा गरेको थियो । योसँगै एमालेभित्र टकराव बढेको छ ।
यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि झन् आक्रामक बनेका छन् । उनले पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीलाई छानी छानी कारबाही शुरु गरेका छन् । यतिसम्मकी आफ्नो विरोध गर्नेहरुलाई जेलसम्म पु¥याउने रणनीति बुनेका छन् । एमाले ब्युँतिएपछि शक्तिशाली बनेका ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि ६ महिना निलम्बनको निर्णय गराएका छन् । यो निर्णय ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर स्पष्टिकरण मागेको केही दिनपछिको हो । २८ फागुनमा एमाले ब्युँतिएपछि ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर अध्यक्ष र महासचिवबाहेक पदाधिकारी र स्थायी कमिटी खारेजीको निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा माधव नेपाल पक्षधर कडा रुपमा उत्रिएका थिए । पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल र उनी पक्षधर प्रभावशाली नेता भीम रावलमाथि पनि कारबाही भएको छ ।
आफूमाथि कारबाही भएपनि माधव नेपालले तत्काल एमाले छाड्ने संकेत गरेका छैनन् । उनले एमाले फुटाउन सक्ने अवस्था कमजोर छ । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सख्या नपुगी पार्टी विभाजन गर्न पाइँदैन । नेपालले ओलीको कदमलाई तानाशाही भन्दै त्यसविरुद्ध जुध्न आव्हान गरेका छन् । उनले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लाग्न आफू पक्षीय नेताहरुलाई आव्हान समेत गरेका छन् । तर, पार्टी फुटाउने घोषणा गरिसकेका छैनन् ।
आफू पक्षीय नेता र आफैमाथि कारबाही गरेपनि नेपालको धैर्यताको बाँध टुटेको छैन । यसलाई कतिपयले उनको कमजोरी भनेका छन् । नेपाल धैर्यवान नेता मानिन्छन् । उनले संयमता नगुमाउन र नआत्तिन आफू पक्षधर नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेभित्रै बसेर संघर्ष गर्नेमा नेपाल अझै दृढ रहेको बुझिएको छ । तर, कतिपयले उनको धैर्यताको बाँध टुट्ने र एमाले विभाजित हुने आँकलन गरेका छन् ।
यसैगरी, माधव नेपालको टाउकोमा तरबार झुण्डिएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै टाउकोमा तरबार झ्ुण्डिएको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसायद फुँयालको इजलासले सुनुवाई गर्दै अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । उक्त सुनुवाई अगाडि बढेपछि नै चासो बढेको थियो ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । २०७६ माघ २८ गते दायर रिटमाथि सुनुवाई हुँदै सर्वोच्चले निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । निर्णय झिकाउन आदेश दिएसँसै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई तानिने सम्भावना बढेको छ । कतिपयले यसलाई पछिल्लो राजनीतिक सत्तासंघर्षसँग जोडेर हेरेका छन् । सत्ता संघर्ष चर्किइ रहँदा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथिको मुद्दाको सुनुवाई अगाडि बढ्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेपाल र भट्टराई दुवै वर्तमान सत्ताको प्रखर विरोधी मानिन्छन् । उनीहरुले आफूहरुमाथि षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका थिए । निर्णय झिकाउने आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भट्टराईविरुद्धमा फैसला गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवैमाथि मुद्दा चलाउने अवस्था आउन सक्छ ।