लेनदेन, बैनाबट्टाको घरायसी कागज अब मान्य नहुने 

हामीकहाँ लेनदेन र घरजग्गा किनबेच गर्दा एकआपसमा बैनाबट्टा गरेर राख्ने चलन धेरै छ । तपाईं हाम्रो परिवारमा लेनदेनको तमसुक वा बैनाबट्टाको कागजात यसरी नै गर्छौं, राख्छौं ।
पछि पक्षहरूबीच विवाद भइहाल्यो भने त्यही तमसुक वा बैनाबट्टाको कागजात लिएर अदालत जाने हो । त्यही कागजातका आधारमा अदालतले फैसला गरिदिन्थ्यो ।
अब दुई पक्षबीच भएको त्यस्तो तमसुक र बैनाबट्टाको कागजात सिधै लिएर गए अदालतले हेर्ने छैन । ती कागजात सरकारी कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन आएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता र गत असारमा अदालतले प्रतिपादन गरेको एउटा नजीरले यी कागजातलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिताले लेनदेनको कागज दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने सर्वोच्चको नजीरले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्दा 'रजिष्ट्रेसन' गरेकै हुनुपर्ने भन्यो ।  
मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) ले पचास हजारभन्दा बढी लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
'दस्तखत वा ल्याप्चे गर्नुपर्ने पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निश्चित रकमभन्दा बढीको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षले स्थानीय तह वा वडासमितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गर्नुपर्नेछ ।'
उपदफा ५ मा यसरी प्रमाणित नभएका कागजातको कुनै मान्यता वा कार्यान्वयन नहुने उल्लेख छ ।