संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति खारेज हुनसक्ने, ओली र देउवालाई धक्का

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलमिच्याई गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरु गरेका थिए । तर, त्यो बलमिच्याईँ अब के हुने ? प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व सेटिङमा गरिएका नियुक्तिहरु स्वतः खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित बसेर गरेको नियुक्ति सजिलै बदर भइहाल्ला भन्नेमा आशंका छ । यसमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भागवण्डा पाएका थिए । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिशलाई प्रतिनिधि सभामा सुनुवाईका लागि दर्ता गर्न लगाएका थिए । सिफारिश नामहरु सुनुवाईका लागि दर्ता भएको दुई मिनेटमै राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको मन्त्रिपरिषदको प्रस्तावलाई सदर गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सुनुवाई हुन नसकेपछि ४५ दिन कटेको आधारमा सिफारिश ३९ मध्ये ३८ नामहरुलाई नियुक्त गरियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेर नियुक्ति वदर गर्न मुद्दा दायर गरेका थिए । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, किशोरकुमार सिलवाल र पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्दका अलावा निर्वाचन आयोगलगायतका नियुक्तिमाथि उठेको प्रश्नको हल अब सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । उनीहरुको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि सुनुवाई नभई भएको नियुक्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यसले नियुक्तहरु पदमै रहने या नरहने अदालतको फैसलामा निर्भर हुनेछ ।