जेठ ६, २०८३ / 2026-05-20
दीग्गजगौतम
देशमा कमिशनको चलखेलले खराब कम्पनीहरु भित्रिँदा एक पछिअर्को आयोजनाहरु संकटमा परेका छन् । निर्माणहरु ढिलाहुँदा देशको ठूलो धनराशी गुमिरहेको छ । अर्कोतर्फ, समयमै स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन नसक्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । मेलम्च ीआयोजना होस् या तामाकोशी नै किन नहोस् दूरगामी नकारात्मक असरहरु परिरहेका छन् । आयोजना वर्षौ वर्ष ढिलो भए । अर्कोतर्फ, देशले जुन लाभ लिन सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । देशको अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो अरुणपनि संकटमा पार्न खोजिएको छ । विश्व बैकको कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई परामर्शदात छान्ने चलखेल आयोजनालाई नै समस्यामा धकेल्ने अभिप्रायले हुन खोजेको छ । यसमामोटो कमिशनको खेल पनि खुल्दै गएको छ ।
एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा परामर्शदता छनोटमा कालो सूचीमा परेको बेल्जियम मुकाम रहेको ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङले भारतको वापकोस लिमिटेडसँग मिलेर संयुक्त रुपमा परामर्शदाता छनोटको प्रतिष्पर्धामा सहभागिता जनाएर छनोट हुन दबाब बढाएको हो । ४ करोड डलर को परियोजनामा मोटो कमिशनको लोभ देखाएर ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ छनोट हुन लागि परेको छ । विश्वस्त स्रोतकाअनुसार ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङले शक्तिकेन्द्रमा आफ्ना मान्छे पठाएर परामर्शदाता छनोट हुन कमिशनको चलखेल चलाएको छ । जब कि उक्त कम्पनी कतिपय देशमा सदाकालागि प्रतिबन्धमा परेको छ । यहीकम्पनी परामर्शदाता छनोट भएमा आयोजना ढिलो मात्रनभई संकटमै पर्न सक्छ ।
ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङले कमिशनको खेलमा परामर्शदाता छनोट हुने र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिगर्ने गरेको खुलेको छ । इन्टर अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक (आइडीबी) ले ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङलाई सन् २०२१ मा अनियमितता र भ्रष्टाचारको अभियोगमा ४६ महिनासम्म कुनै पनि ठेक्का सम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोक लगाएको छ । हैटीको ट्रान्समिस नलाइन पुर्ननिर्माणको १३ लाख ५० हजार यूरोको ठेक्काम ाभ्रष्टाचारको संलग्नता ठहरिएको थियो । त्यसपछि ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ एस.ए. २३ डिसेम्बर २०२१ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म कुनै पनि ठेक्का सम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा परेको छ ।
भारतमा ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङ सदाका लागि प्रतिबन्धित भइसकेको छ । उसले कार्य प्रगतिको गलत विवरण पेश गरेको पाइएपछि सीबीआइले नै छानविन गरेर सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउन त्यहाँको ग्रामिण जलविद्युत कर्पोरेशन आरइसीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सदाका लागि प्रतिबन्धित उक्त कम्पनी अदालत पुगे पनि उसको विपक्षमा फैसला आयो । सन् २०२२ यता उक्त कम्पनीभारत छिर्न नपाउने गरी निष्काशित भएको छ । एशियाशी विकास बैंक एडीबीले पनि ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङलाई सन् २०२२ यत ाप्रतिबन्ध लगाएको छ । एशिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङलाई सन् २०२७ को सेप्टेम्बर २८ सम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । अब उसले उक्त बैंकसम्बन्धी कुनै पनि परियोजनामा सहभागिता जनाउन पाउँदैन ।
सँसारका धेरै देशहरुमा प्रतिबन्ध लागेको परामर्शदाता कम्पनीलाई नेपालमा भने छनोट गर्न खोजिनुलाई गम्भीरताका साथलिइएको छ । यसकापछाडिठूलै स्वार्थी समूहको भूमिका रहेको बुझिएको छ । ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्शदाता छनोटको ठेक्कामा कमिशनको लोभले देशको गौरवशाली आयोजना नै संकटमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङले भारत, हैटीलगायत विभिन्न देशमा काम गर्न नसकेको र बिगारेको तथ्यहरु उजागर छन् । तैपनि, उसले नेपालमाअधिकारीहरुलाई कमिशनदिएर परामर्शदाताछनोट हुनखोजेको छ । हैटीमाउसले यसरी नै कमिशनको खेल खेलेको तथ्यउजागर भएपछि अमेरिकीइन्टर डेभलभमेन्ट बैंकले कालोसूचीमा राखिदिएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटकालागि १ डिसेम्बर २०२२ माग्लोबल टेन्डर आव्हान भएको थियो । २२ मार्च २०२३ मा टेन्डर दर्ताको समय सकिएको छ । प्रारम्भिक छनोटको प्रक्रियाबढ्दा ट्रयाकटेबल इन्जिनियरिङले कालो सूचीमा परेको तथ्यहरु लुकाउन खोजिएको छ ।
