काठमाडौं । देशमा गणतन्त्र स्थापनाको १२ वर्षमै यसविरुद्ध सत्ता र सडक दुवैतर्फबाट प्रहार बढेको छ । सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को नारा लागिरहेको छ । यसलाई मलजल दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सक्रिय भएका छन् । उनको क्रियाकलाप गणतन्त्र माँस्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २९ मंसिरको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका क्रममा हेटौंडामा बोल्दै ओलीले राजतन्त्र फर्काउने भूमिका खेलिरहेकोतर्फ संकेत गरे । उनले भने,‘ओलीले राजा ल्याए थाहा छैन ।’
देउवाले भनेजस्तै ओलीको पालामा किन राजतन्त्रको पक्षमा चर्को नारावाजी र जुलुसहरु भए ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ । ओलीको कार्यशैली गणतन्त्रविरोधी भएको भन्दै विध्वंशकारी कार्य गरिरहेको आरोप राजपा वरिष्ठ नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएका छन् । यसै पनि ओली गणतन्त्रको पक्षधर कहिले थिएनन् । डेढ दशकअघि देशमा गणतन्त्रको नारावाजी हुँदा ओलीले बालकोटमा बसेर बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु र यो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउँछ भन्नु एकै हो भनेका थिए । उनी राजसंस्थाका पक्षधर मानिन्थे । अहिले ओलीले सत्ता संकट बढेपछि बरु राजनीतिक प्रणालीलाई नै दाउमा राखेर कुर्सीमा टिकिरहने उपाय रचेका छन् ।
ओलीले पार्टी पद्धति र संसदीय पद्धति दुवैलाई चुनौती दिएका छन् । पार्टीभित्र बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनिसकेका छन् । बरु पार्टी कमिटीलाई अन्तरिम भन्दै त्यसको निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पुगेको राजनीतिक प्रतिवेदन नै अल्पमतमा पर्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने दबाब पर्ने देखेर ओलीले पार्टी कमिटीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनले संसदलाई समेत बेवास्ता गर्न थालेका छन् । देशमा पाँच महिनायता संसदको अधिवेशन बस्न सकेको छैन । बरु अधिवेशन बोलाउने सिफारिश नगरेर धमाधम अध्यादेश ल्याउन शुरु गरेका छन् । उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलका मान्छेलाई अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन खोजेका छन् । जताततै आफ्ना मान्छे नियुक्ति दिएर पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीको तेजोबोध गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विगतमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि संसदविहिनताको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अध्यादेशबाट शासन गरेका थिए । ओली संसद भएपनि नभएको अवस्था बनाएर अध्यादेशमार्फत् शक्ति विस्तार गर्दै लाने रणनीतिमा छन् । उनले अख्तियारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाएर विरोधीहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल हाल्ने तयारी गरेका छन् । यसरी पूर्व राजाकै शैलीमा ओलीले डरलाग्दो कदमहरु चाल्न थालेका छन् । देशमा नयाँ जङ्गबहादुरको उदय भएको देखिन थालेको छ । सत्तामा बसेर शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी ओलीले विरोधीलाई तह लगाएकै हुन् । अब झन् तह लगाउने गरी बढेका छन् ।
ओलीले विगतमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी ल्याइएको उक्त अध्यादेश नेकपा विभाजनको नियतले ल्याइएको खुलिसकेको छ । ओलीले नेकपा एमाले दल दर्ता गर्न लगाएर पार्टी विभाजनसम्मको योजना बनाएका थिए । तर, नेकपाभित्र उनकै पक्षधरको चर्को दबाबपछि ओली पछि हटे । अध्यादेश फिर्ता भयो । उक्त घटनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा परिन् । मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश सिफारिशको निर्णय गरेको भनिएपनि मन्त्रीहरु नै बेखबर हुन्थे । राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएलगत्तै जारी भएको सूचना आउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसक्ने गरी सेटिङ भएको थियो । ठिक त्यसैगरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश मङ्गलबार जारी भएको छ । परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्याका लागि सदस्यहरुको सर्वसम्मत हुनुपर्ने र निर्णय पनि त्यसैबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्थामा अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अध्यादेश सिफारिश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको भनिएपनि मन्त्रीहरु नै बेखबर थिए । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको जानकारी मिडियामार्फत् आएपछि मात्र थाहा भयो । यसरी ओलीले मन्त्रीहरुलाई हैसियतविहिन बनाइदिएका छन् । सरकारको स—साना निर्णयमा पनि मन्त्रीको केही नलाग्ने भएको छ । ओलीले एकछत्र राज चलाएर सबैलाई कमजोर बनाएका छन् ।
सत्तामा आफै हुनुपर्ने र आफू नभए देश नै बर्बाद हुने भन्दै ओलीले पार्टीमा लिखित रुपमै जवाफी पत्र लेखेका छन् । उनले म नै देश हुँ भने जसरी गतिविधि गर्न थालेका छन् । ओलीको कार्यशैली विगतमा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको जस्तै छ । उनले संघीय गणतन्त्र शब्द विशेषण नेपालको अगाडि हटाउन लगाएका छन् । यो आफैमा गम्भीर विषय बनेको छ । ओली संघीयताको पक्षधर थिएनन् । उनले विगतमा संघीयताको खुलेर विरोध गरेका थिए । त्यसरी नै गणतन्त्रको नारा लाग्दा उपहास गरेका थिए । ओलीले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध एकसाथ प्रहार गर्न थालेका छन् । उनको गतिविधि यही दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नुको श्रेय गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डलाई जान्छ । यी दुई १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता हुन् । कोइराला दिवंगत भइसकेका छन् । अब प्रचण्ड नै यसको श्रेय जाने नेता हुन् । अहिले देश प्रचण्डले स्थापित गरेको राजनीतिक लाइनमा छ । ओली योजनावद्ध तरिकाले यसलाई ध्वस्त पार्न लागेका छन् । यो राजनीतिक प्रणाली रहेसम्म प्रचण्ड बलियो भइरहन्छन् भन्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले ओलीले चुनावी गठबन्धन, पार्टी एकता हुँदै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौता गरेर प्रचण्डलाई पिंजडामा हालिदिएको चर्चा भइरहेको छ । त्यो पिंजडा तोडेर प्रचण्ड निस्कन लागेका छन् । यही बुझेर ओली देशमा राजनीतिक विध्वंश मच्चाउन उद्धत भएका छन् । विधि, पद्धतिलाई नाघेर देशमा अराजकताको सृजना गर्न थालेका छन् । ओलीको गृहजिल्ला झापामा राजावादीको हजारौंको जुलुस र सभा राजेन्द्र लिङ्देनको क्षमताले मात्र भएको होइन । त्यो सभामा ओलीको पनि हात रहेको तर्कहरु हुन थालेका छन् । गणतन्त्रमाथि खतरा देखाएर विरोधी तर्साउने नभए गणतन्त्र नै सक्ने गरी ओली लागेका छन् ।
कुनैपनि बेला अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्ने ओलीको कार्यशैली देखिइरहेको छ । उनले फेरि पनि अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । नेकपाभित्र आफूलाई हटाउने कुनै प्रकारको निर्णयको छाँट देखिए दल विभाजन सहज पार्ने गरी अध्यादेश तयारी अवस्थामा राखेका छन् । ओलीबाहेक कसैले नेकपा विभाजन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । किनकि दल विभाजनका लागि एकीकरणको पाँच वर्ष पूरा हुनैपर्छ जुन नेकपाको एकीकरणको समय साँढे दुई वर्ष पनि पुगेको छैन । अर्कोतर्फ संसदीय दल र केन्द्रीय समितमा ४० ४० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि नेकपा फुटाउन मिल्दैन । त्यसका लागि अध्यादेश अनिवार्य छ । सरकारमा रहेका ओलीले मात्र अध्यादेश ल्याउन सक्छन् । गैरसरकारी अध्यादेश ल्याउन संसद अधिवेशन चाहिन्छ । अधिवेशन डाकेर आवश्यक बहुमत या दुई तिहाईले मात्र ऐन पारित हुन्छ । त्यसकारण ओली नै पार्टी विभाजन गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । उनले सत्ताबाट हट्न वाध्य पारिए त्यो कदम पनि चाल्न सक्ने संकत गरिसकेका छन् ।
ओलीका लागि संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा पनि विकल्प छ । सत्ता छाड्न वाध्य पार्न खोजे उनी यो कदम चाल्न पनि तयार देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न गई संकट बढ्न सक्छ । यही संकटको बेलामा उत्पन्न हुने राजनीतिक रिक्ततामा राजावादी मौलाउन सक्छन् । ओलीको कार्यशैली यसैतर्फ निर्देशित छ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा पारेका छन् । पार्टी विवाद मिलाउन देखि अध्यादेश तयार गरी छाप लगाएर पठाउनेमा भण्डारीको भूमिका देखिएको छ । राष्ट्रपतिको यही कार्यशैलीले गणतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सम्मानित पदकै साख गिर्ने गरी भएका गतिविधिमा ओलीकै भूमिका छ । यसरी हरेक कोणबाट ओली अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई पल्टाउन लागेका छन् । उनी प्रचण्डसँग सत्ता संघर्ष गरिरहँदा प्रचण्डले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने ग्रान्डडिजाइनमा लागेका छन् । ओलीको यो डिजाइनमा राजावादी देखि संघीयताविरोधीहरु सहयोगी बनिरहनुले गम्भीर संकेतहरु गरिरहेको छ ।
विप्लव समूह हत्याहिंसामा उत्रिएपछि सरकार आक्रामक
मोरङमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक व्यक्ति हत्या गरेपछि त्रास बढेको छ । त्यो पनि स्थानीय शिक्षकको । सामान्य जीविकोपार्जन गर्दै आएका शिक्षकको हत्याप्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ध्यानाकर्षण र गम्भीर आपत्ती सुनिन थालेको छ । मिक्लाजुङका शिक्षक श्रेष्ठको हत्याले विप्लव समूह बदनाम भएको छ । यो घटनाप्रति उक्त पार्टीमा समेत खैलाबैला भएको बुझिएको छ । घटनाको बचाऊ गर्न विप्लव समूहले छाडेको छैन ।
विप्लव समूहले शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि सुराकीको आरोप लगाएको छ । उनले प्रहरी बोलाएर दमन गराएको आरोप छ । विप्लव समूहको मेची कोशी ब्यूरोले विज्ञप्तिमार्फत् घटनाको दिन उनलाई सम्झाउन गएको दाबी गरेको छ । सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर आक्रमण गर्न आइलागेकाले प्रतिकारका क्रममा मृत्यु हुन गएको जानकारी गराइन्छ, मेची कोशी ब्यूरोका प्रतिकले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन् ।
२६ फागुन २०७६ मा मेची कोसी ब्युरोको बैठकमा प्रहरी बोलाएर दमन गराएको, १२ कात्तिक २०७७ मा ब्युरो इन्चार्ज बसेको स्थानमा प्रहरी अप्रेसन गराई काशिराम घिमिरे र विज्ञान राईलाई गिरफ्तार गराएको र एक लाख लुट्न लगाएको समेत विप्लवको आरोप छ । तर, मृतक शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको परिवारले विप्लव समूहले हैरानी पारेको बताइसकेका छन् । श्रेष्ठको २३ मंसिरमा अपहरणपछि घाँटी रेटी हत्या भएको थियो । बर्खे गाउँको जङ्गलमा लगिएका उनको हाँत बाधिएको र घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । शव फेला परेको ठाउँमा मडारिएको दृश्य समेत देखिएको थियो ।