नेपालगन्ज । नेपालगन्जमा पछिल्लो समय स्पा तथा मसाज सेन्टरको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा त्यसको आडमा बालबालिकामाथि हुने शोषणको गम्भीर तथ्य पनि सतहमा आउन थालेको छ। बाँके प्रहरीले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा विभिन्न स्पा तथा मसाज सेन्टरमा उमेर नपुगेका बालिकालाई गैरकानुनी रूपमा काममा लगाइएको भेटिएपछि तीन सञ्चालक पक्राउ परेका छन्।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, आदर्शनगरमा सञ्चालित न्यू प्लेजर स्पाकी सञ्चालक भारतीय नागरिक गुडिया खान, सोही क्षेत्रको आयुर्वेदिक रिल्याक्स स्पाकी सञ्चालक दुर्गा थारू र नेपालगन्ज–२ न्यूरोडस्थित रिल्याक्स स्पाका सञ्चालक तर्कराज देवकोटा रहेका छन्।बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा काममा लगाइएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले विभिन्न स्पामा छड्के जाँच गरेको थियो। त्यस क्रममा उमेर नपुगेका बालिकाहरूलाई काममा लगाइएको पाइएपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सञ्चालकहरूमाथि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बाँके जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
नेपालगन्ज सीमावर्ती शहर भएकाले यहाँ भारतीय ग्राहकलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रकृतिका व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पछिल्ला वर्षमा स्पा तथा मसाज सेन्टर पनि तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन्। स्वास्थ्य, सौन्दर्य र विश्राम सेवाका नाममा सञ्चालन हुने यस्ता व्यवसाय व्यवस्थित र कानुनी ढंगले चलेमा रोजगारी तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन्।तर नियमन कमजोर हुँदा यही क्षेत्र मानव शोषण, बाल श्रम तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिको जोखिममा पर्न सक्छ।बालबालिकालाई काममा लगाउनु सामान्य श्रमसम्बन्धी उल्लंघन मात्र होइन। उनीहरूको उमेर, कामको प्रकृति, कार्यस्थलको वातावरण र शोषणको जोखिम हेर्दा यो विषय बाल अधिकार र संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।
तीनवटा स्पामा बालिकालाई काममा लगाइएको भेटिनु एउटा–दुईवटा व्यवसायको समस्या मात्र हो कि नेपालगन्जमा फैलिएको व्यापक प्रवृत्तिको संकेत हो भन्ने प्रश्न अब महत्वपूर्ण बनेको छ।प्रहरीको पछिल्लो कारबाहीले एउटा तथ्य उजागर गरेको छ—व्यवसाय दर्ता हुनु मात्र पर्याप्त छैन, व्यवसायभित्र कसलाई, कुन उमेरमा र कस्तो काममा लगाइएको छ भन्ने नियमित अनुगमन पनि आवश्यक छ।विशेषगरी स्पा तथा मसाज सेन्टरजस्ता संवेदनशील प्रकृतिका व्यवसायमा कर्मचारीको उमेर, परिचय, कामको प्रकृति, कार्यसमय र श्रमसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डको नियमित परीक्षण हुनुपर्छ।
नेपालको कानुनले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण वा उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा असर पार्ने काममा लगाउन स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। त्यसैले कुनै व्यवसायले बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएमा सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।तर समस्या कारबाहीमा मात्र सीमित छैन। घटना भएपछि प्रहरी पुग्ने प्रणालीभन्दा घटना हुनुअघि नै स्थानीय तह, श्रम कार्यालय, प्रहरी र बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायले संयुक्त अनुगमन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ।नेपालगन्जमा दर्ता भएका स्पा तथा मसाज सेन्टरको वास्तविक संख्या, तिनले राखेका कर्मचारीको उमेर, व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति र श्रमसम्बन्धी मापदण्ड पालना भए–नभएको विषयमा नियमित अभिलेख र निरीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरीले बालिकाहरूको उद्धार गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर उद्धारपछि उनीहरूको सुरक्षा, परिवारसँग पुनर्मिलन, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा र आवश्यक पुनःस्थापनाको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।बालबालिकालाई केवल घटनाको ‘पीडित’का रूपमा हेरेर उद्धार गर्ने र त्यसपछि घर पठाइदिने परम्परागत शैली पर्याप्त हुँदैन। उनीहरू किन त्यहाँ पुगे, कसले काममा ल्यायो, परिवारको आर्थिक अवस्था के थियो, उनीहरूलाई कसरी रोजगारीको नाममा प्रयोग गरियो र कुनै प्रकारको दबाब वा शोषण थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान हुनुपर्छ।
नेपालगन्जमा रहेका स्पा तथा मसाज सेन्टरको समग्र अनुगमन अब आवश्यक देखिएको छ। स्थानीय तहले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका क्रममा कर्मचारीको विवरण तथा उमेरसम्बन्धी अभिलेख अनिवार्य गर्न सक्छ। प्रहरीले जोखिमयुक्त व्यवसायमा नियमित निगरानी बढाउन सक्छ भने श्रम तथा बाल संरक्षण निकायले संयुक्त निरीक्षण गर्न सक्छन्।त्यस्तै, भारतीय वा अन्य विदेशी नागरिकले सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई लक्षित गरेर विभेदकारी व्यवहार होइन, समान कानुनी मापदण्ड र कडाइका साथ नियमन आवश्यक छ। व्यवसायी नेपाली होस् वा विदेशी—बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा काममा लगाएको प्रमाणित भए कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
नेपालगन्जका तीन स्पा सञ्चालक पक्राउ परेको घटना एउटा सामान्य प्रहरी कारबाहीका रूपमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले शहरमा विस्तार भइरहेको स्पा व्यवसायको नियमन, श्रमिकको उमेर परीक्षण, बाल संरक्षण र व्यवसाय सञ्चालनको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।स्पा तथा मसाज व्यवसाय आफैं गैरकानुनी होइन। तर त्यसको आवरणमा बालबालिकालाई श्रममा लगाउने, जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गराउने वा उनीहरूको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाउने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन।अब चुनौती पक्राउ परेका तीनजनामाथि मुद्दा चलाउने मात्र होइन, नेपालगन्जका सम्पूर्ण संवेदनशील व्यवसायमा बाल श्रमको सम्भावित जालो पहिचान गरी त्यसलाई जरैदेखि रोक्नु हो। प्रहरीको छड्के कारबाहीले ढोका खोलेको छ; अब स्थानीय सरकार, श्रम प्रशासन र बाल संरक्षण संयन्त्रले त्यसको पछाडिको वास्तविक संरचना खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।