पर्सामा ‘घुमुवा’को छायाँ ः  सरुवा नीति मिचेर आफ्ना प्रहरी लैजाने प्रवृत्ति

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा सरुवा तथा पदस्थापनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र आवश्यकता आधारित बनाउने नीति छ। तर व्यवहारमा भने जिल्ला वा प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आफूअनुकूलका प्रहरी कर्मचारीलाई समेत सँगै लैजाने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पर्सामा प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईको काजसरुवासँगै देखिएको प्रहरी परिचालनको शैलीले यही पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
गत १३ साउनमा पर्सा प्रहरी प्रमुखका रूपमा काजमा आएका एसपी भट्टराईले काठमाडौंमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक आशुतोषबहादुर शाहीलाई समेत सिंगल काजमा पर्सा ल्याएपछि प्रहरी वृत्तमा चर्चा चुलिएको हो। शाही यसअघि पर्साकै वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। एउटै दर्जामा एउटै जिल्लामा दोहो¥याएर पदस्थापन नगर्ने सरुवा नीतिको मर्म रहेको अवस्थामा उनी पुनः पर्सामै आउनुलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
प्रहरी संगठनमा कुनै अधिकृतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने विशेष आवश्यकता हुन सक्छ। तर त्यसका लागि निर्णयको आधार, संगठनात्मक आवश्यकता र स्वीकृत प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। शाहीलाई पुनः पर्सा ल्याउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रहरी नेतृत्वले स्पष्ट पार्न नसकेसम्म यो निर्णयमाथि उठेका प्रश्न सहजै समाप्त हुने देखिँदैन।
प्रहरी वृत्तमा भट्टराई र शाहीबीच पुरानै व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको चर्चा छ। भट्टराई इन्स्पेक्टरका रूपमा काठमाडौंस्थित नगर प्रहरीमा कार्यरत रहँदा शाही त्यहाँ सईका रूपमा कार्यरत रहेको बताइन्छ। यही पृष्ठभूमिका कारण शाहीलाई पर्सा ल्याइएको हो भन्ने आशंका गरिएको छ। तर सम्बन्ध मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। बरु प्रश्न हो—शाहीलाई पर्सा ल्याउने निर्णय कुन नियम र कुन संगठनात्मक आवश्यकताका आधारमा भयो ?यो प्रश्नको उत्तर कागजातले दिनुपर्छ, अनुमानले होइन।
पर्सामा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय सिभिल अर्थात् सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन हो। सीमावर्ती जिल्ला भएकाले पर्सामा अपराध, तस्करी, भन्सार छली तथा अवैध गतिविधिबारे सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकका प्रहरी आवश्यक पर्न सक्छन्। तर यस्तो संयन्त्र पारदर्शी, जिम्मेवार र निगरानीयोग्य हुनुपर्छ।
समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब जिल्लाको नियमित संरचनामा कार्यरत प्रहरीलाई पन्छाएर इन्चार्जले आफूसँगै ल्याएका कर्मचारीलाई संवेदनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न थालिन्छ।नेपाल प्रहरीभित्र विगतदेखि नै ‘घुमुवा’ परिचालन विवादमा पर्दै आएको छ। मधेश प्रदेशमा यसअघि सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन र तस्करीसँग सम्बन्धित आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। वरिष्ठ सई गोपाल थापा मगरलगायतका प्रहरी कर्मचारीलाई आर्थिक संकलन तथा तस्करीसँग सम्बन्धित आरोपपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएका थिए।यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालनको स्पष्ट कमान्ड, जिम्मेवारी र लेखाजोखा प्रणाली किन बलियो बनाइँदैन ?
पर्सामा शाहीलाई सिभिल टोलीको नेतृत्वमा खटाउने तयारी भएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ। त्यस्तै वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका लेखापाल सई राजनबहादुर खड्कालाई समेत नियमित लेखापालको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर सादा पोशाकमा परिचालन गरिएको दाबी गरिएको छ।खड्काको विगतबारे पनि विभिन्न आरोप र विवाद सार्वजनिक भएको बताइए पनि उनको पछिल्लो भूमिकाबारे आधिकारिक रूपमा के निर्णय भएको हो भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ। अझ रोचक पक्ष के छ भने सार्वजनिक स्रोतमा भने खड्कालाई २०८२ जेठमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता घोषणा गरेको विवरणसमेत भेटिन्छ।यसबाट के देखिन्छ भने कुनै कर्मचारीमाथि आरोप लाग्दैमा उनी दोषी हुँदैनन्, न त आरोपका आधारमा जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न मिल्छ। तर संवेदनशील सिभिल जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसको लिखित आदेश, जिम्मेवारीको सीमा र निगरानी संयन्त्र सार्वजनिक बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।
सादा पोशाकमा परिचालित प्रहरीको मुख्य उद्देश्य अपराध तथा तस्करीसम्बन्धी सूचना संकलन र नियन्त्रणमा सहयोग गर्नु हो। तर उनीहरूलाई औपचारिक जिम्मेवारी र पारदर्शी रिपोर्टिङ प्रणालीबिना व्यापारी, व्यवसायी वा सीमाक्षेत्रका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पठाइयो भने प्रहरीको अधिकार र व्यक्तिगत प्रभावबीचको सीमा धुमिल हुन सक्छ।यही कारण विगतमा घुमुवा परिचालनका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। मधेशमा पछिल्लो समय सादा पोशाकका प्रहरी परिचालनलाई लिएर तस्करी र रकम असुलीका आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति नै बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।त्यसैले पर्सामा पनि सादा पोशाकमा खटिएका प्रत्येक प्रहरीको दरबन्दी कहाँ हो, जिम्मेवारी कसले तोकेको हो, उनीहरूले कसलाई रिपोर्ट गर्छन्, परिचालनको लिखित आदेश छ कि छैन र उनीहरूको गतिविधिको अभिलेख कसरी राखिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
शाहीको हकमा अर्को प्रश्न विगतको पर्सा पोस्टिङसँग जोडिन्छ। उनी यसअघि श्रीपुर प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। अहिले पुनः त्यही जिल्लामा काजमा आउनु संयोग मात्रै हो वा विशेष आवश्यकता ? यदि उनीसँग पर्साको अपराध, तस्करी वा सीमा व्यवस्थापनबारे विशेष अनुभव छ भने प्रहरी संगठनले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्न सक्छ।तर यदि कुनै अधिकृतको पुरानो सम्बन्धका कारण मात्रै उसलाई संवेदनशील जिल्लामा पुनः ल्याइएको हो भने त्यसले सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।सरुवा नीति सबैका लागि समान हो भने अपवादको आधार पनि समान रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

यो विषयलाई केवल शाही, खड्का वा एसपी भट्टराईसँग जोडेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। मूल प्रश्न नेपाल प्रहरीको संस्थागत संस्कृतिसँग जोडिएको छ—इन्चार्ज फेरिँदा उसले आफ्नो विश्वासपात्र प्रहरी पनि सँगै लैजान पाउने हो कि होइन ?यदि जिल्लामा पहिले नै पर्याप्त प्रहरी जनशक्ति उपलब्ध छ भने बाहिरबाट आफूअनुकूल कर्मचारी ल्याएर सिभिल टोली बनाउनुको औचित्य के हो ? यदि त्यसको विशेष आवश्यकता छ भने त्यसलाई लिखित रूपमा किन प्रमाणित नगर्ने ?प्रहरी नेतृत्वले यस्ता प्रश्नको उत्तर नदिँदा ‘सेटिङ’को आरोप बलियो बन्ने जोखिम रहन्छ।
यसकारण पर्सामा हाल परिचालित सिभिल प्रहरीको काज आदेश, जिम्मेवारी, विगतको पदस्थापन, विभागीय अभिलेख, उजुरीको अवस्था र वर्तमान परिचालनको आधारबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।अन्ततः प्रहरी संगठनको शक्ति व्यक्तिको पहुँचमा होइन, नियमको समान कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। इन्चार्जसँग निकट भएकै कारण संवेदनशील जिम्मेवारी पाउने र संगठनको नियमित संरचनाभन्दा बाहिर ‘आफ्नो टोली’ बनाएर परिचालन गर्ने संस्कृतिले प्रहरीको व्यावसायिकता कमजोर पार्न सक्छ।
पर्सामा उठेको विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, कागजात र प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। शाहीको काज किन भयो ? सिभिल टोली कसरी गठन भयो ? खड्कालाई लेखापालको जिम्मेवारीबाट हटाएर सादा पोशाकमा परिचालन गर्ने आदेश कसले दियो ? उनीहरू कसलाई रिपोर्ट गर्छन् ? र यस्तो परिचालनको अनुगमन कसले गर्छ ?यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएपछि मात्र पर्सामा भइरहेको प्रहरी परिचालनलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय मान्ने कि सम्भावित ‘सेटिङ संस्कृति’को संकेतका रूपमा हेर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।किनकि प्रहरीमा सरुवा व्यक्तिगत सुविधा होइन, संस्थागत जिम्मेवारी हो। नीति सबैका लागि समान भए मात्र प्रहरी संगठनप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ।