परिवर्तन किन अझै कैदमा छ ?

सुशीला घिमिरे

नेपालले विगत सात दशकमा अनेक राजनीतिक आन्दोलन, जनविद्रोह, व्यवस्था परिवर्तन र संविधान निर्माणका ऐतिहासिक यात्रा पार गरिसकेको छ। राणा शासनदेखि पञ्चायत, बहुदल, जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि असाधारण बलिदान दिएका छन्। तर विडम्बना, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन, जवाफदेहिता, आर्थिक समृद्धि र न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

कारण के हो ? प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा एउटा कटु यथार्थ सतहमा आउँछ—नेपालको लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको छ, र नेतातन्त्रलाई विचौलियाले नचाइरहेको छ।संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। तर व्यवहारमा राज्यका अधिकांश निर्णय केही सीमित राजनीतिक नेतृत्व, उनीहरूका वरिपरि घुम्ने शक्ति केन्द्र र आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा हुने गरेका छन्। लोकतन्त्रको नाममा दलहरू छन्, चुनाव छन्, संसद छ, सरकार छ; तर निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रको मूल मर्म जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। तर नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास क्रमशः सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सीमित हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरू विचार, नीति र कार्यक्रमभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र सत्तामा टिकिरहने खेलमा व्यस्त देखिन्छन्।सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला, रातारात बदलिने गठबन्धन, चुनावअघि एउटा र चुनावपछि अर्को राजनीतिक समीकरणले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नीतिगतभन्दा पनि पद, शक्ति र स्रोतको नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

यसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित बनाएको छ। राजनीतिक दलहरूभित्र समेत लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर छ। नेतृत्व हस्तान्तरण कठिन छ, निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित छ र आलोचनात्मक आवाजलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार विकसित हुन सकेको छैन।फलस्वरूप लोकतन्त्र विस्तारै नेतातन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ, जहाँ जनताको मत आवश्यक हुन्छ, तर जनताको मतको सम्मान भने सधैं सुनिश्चित हुँदैन।

नेपालमा भ्रष्टाचार नयाँ विषय होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसले संस्थागत स्वरूप लिँदै गएको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन्।ठूला सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, ठेक्का प्रणाली, सरकारी नियुक्ति, नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म विभिन्न तहमा भ्रष्टाचारका आरोप सुनिँदै आएका छन्। कतिपय प्रकरण सार्वजनिक हुन्छन्, अनुसन्धान पनि हुन्छ, तर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने र दोषीलाई दण्डित गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव देखिने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।जब राजनीतिक नेतृत्व नै जवाफदेहिताबाट टाढा रहन्छ, तब राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ। जनताले राज्यप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छन्।लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने प्रणाली होइन। लोकतन्त्र भनेको जनताको करबाट सञ्चालित संस्थाहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था पनि हो। तर जब जवाफदेहिताभन्दा शक्ति ठूलो बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन पुग्छ।

नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चा हुने शब्दमध्ये एक हो—विचौलिया।विचौलिया कुनै औपचारिक संस्था होइन। तर उनीहरूको प्रभाव कतिपय औपचारिक संस्थाभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ। ठेक्का, नियुक्ति, सरुवा, नीति निर्माण, व्यावसायिक स्वार्थ, सरकारी सुविधा र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच राख्ने अनौपचारिक शक्ति समूहको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको छ।राजनीतिक दलहरू कमजोर हुँदा वा संस्थागत प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा यस्ता समूहहरू बलिया बन्छन्। उनीहरू निर्वाचन लड्दैनन्, जनताबाट मत माग्दैनन्, तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्छन्। यही कारण कतिपय अवस्थामा निर्वाचित नेतृत्वभन्दा अनिर्वाचित शक्ति केन्द्रहरू बढी प्रभावशाली देखिन्छन्।यसरी लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा र नेतातन्त्र विचौलियातन्त्रमा बदलिने खतरा बढिरहेको छ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्। पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि, वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो राजनीतिक चेतनाले नेपाली समाजमा परिवर्तनको चाहना बलियो बनाएको छ।विशेषगरी युवापुस्ताले परम्परागत राजनीतिक संरचनाप्रति प्रश्न उठाउन थालेका छन्। उनीहरू योग्यता, पारदर्शिता, परिणाममुखी शासन र जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन्।तर समाजका केही प्रभावशाली समूह, स्थापित शक्ति केन्द्र र परम्परागत बौद्धिक वृत्त भने अझै पनि पुरानै राजनीतिक संरचनालाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन् भन्ने आलोचना सुनिन्छ। परिवर्तनको मागलाई कहिलेकाहीँ अपरिपक्वता, भावनात्मक प्रतिक्रिया वा अस्थायी लहरका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।यही कारण जनताको चाहना र स्थापित संरचनाबीच दूरी बढिरहेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास आन्दोलनहरूको इतिहास पनि हो। धेरै परिवर्तन सडक संघर्षबाट सम्भव भएका छन्। तर आजको सन्दर्भ फरक छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा दीर्घकालीन सुधारका लागि केवल विरोध पर्याप्त हुँदैन। प्रणालीलाई भत्काउनेभन्दा पनि प्रणालीभित्र प्रवेश गरेर सुधार गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ।यदि राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्र बलियो बनाइएन, यदि योग्य र इमानदार नागरिकहरू नीति निर्माणको तहमा पुगेनन्, यदि प्रशासनिक सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणमा ध्यान दिइएन भने केवल नाराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन।साँचो परिवर्तन निर्वाचन, नीति, संस्था र नागरिक सहभागिताको संयोजनबाट आउँछ। लोकतन्त्रलाई बचाउने काम लोकतन्त्रकै माध्यमबाट सम्भव हुन्छ।

नेपालमा आज बहसको विषय व्यवस्था परिवर्तन होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ। संविधान, संघीयता वा गणतन्त्रभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक संस्कारको सुधार हो।जबसम्म सत्ता सेवाभन्दा विशेषाधिकारको माध्यम रहन्छ, जबसम्म दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहन्छ, जबसम्म विचौलिया संरचनाले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहन्छ, तबसम्म जनताको अपेक्षा पूरा हुन कठिन छ।जनताले परिवर्तन चाहेका छन्। युवाहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कृति खोजिरहेका छन्। प्रश्न अब परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने हो।यदि लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै जनताको शासन बनाउने हो भने नेतातन्त्रको प्रभुत्व अन्त्य गर्नुपर्छ। नेतातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने विचौलिया संरचनालाई कमजोर बनाउनुपर्छ। संस्थालाई व्यक्तिभन्दा माथि राख्नुपर्छ। जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।नत्र लोकतन्त्रको नाममा चलिरहेको यो व्यवस्थाले जनताको भरोसा झन् गुमाउँदै जानेछ, र इतिहासले फेरि अर्को परिवर्तनको माग गर्नेछ। लोकतन्त्रको भविष्य जनताले होइन, जनताको नाममा शासन गर्नेहरूले निर्धारण गर्ने अवस्था कायम रहिरहेमा नेपालको राजनीतिक यात्रा अझ जटिल बन्ने खतरा टर्दैन।