राहदानी काण्डः राज्यको ढुकुटीमाथि ‘सिस्टमेटिक लुट’

काठमाडौं । नेपाली प्रशासनिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक मानिएको राहदानी खरिद ठेक्का घोटाला अन्ततः विशेष अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रकरण फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

यो केवल राहदानी खरिदमा भएको अनियमितताको विषय मात्र होइन । अनुसन्धानले देखाएको चित्र अनुसार यो राज्यको एउटा संवेदनशील निकाय, विदेशी कम्पनीहरू र जिम्मेवार कर्मचारीबीच भएको योजनाबद्ध मिलेमतोमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई नै कब्जा गरेर गरिएको आर्थिक अपराधको कथा हो ।

राहदानी छाप्ने ठेक्कादेखि भ्रष्टाचारको जालो

नेपाल सरकारले आधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । परियोजनालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो ।पहिलो प्याकेजमा ई–एमआरटीडी प्रणाली, डाटा व्यवस्थापन, दर्ता प्रणाली तथा वितरण संरचना समावेश थियो भने दोस्रो प्याकेजमा राहदानी बुकलेट उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण प्रविष्टि, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकेजिङ प्रणाली समावेश गरिएको थियो ।सरकारको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित र आधुनिक राहदानी सेवा प्रदान गर्नु थियो । तर अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको तथ्यले यो उद्देश्यलाई केही व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थले कसरी अपहरण ग¥यो भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

अनुसन्धानले देखाएको ‘भित्री सम्झौता’

अख्तियारका अनुसार बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै राहदानी विभागका केही जिम्मेवार अधिकारी र जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच तथा भेरिडोस जीएमबीएचका प्रतिनिधिबीच गोप्य समझदारी भएको थियो ।अनुसन्धानले उनीहरूबीचको सम्बन्ध सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको नभई ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिलाउन बनाइएको योजनाबद्ध गठबन्धन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।आयोगका अनुसार बोलपत्रको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न तयार गरिएका मापदण्ड र शर्तहरूलाई बीच प्रक्रियामै परिवर्तन गरिएको थियो । जसले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई कमजोर बनाउने र निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउने वातावरण तयार ग¥यो ।सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले निषेध गरेका कार्यहरू गर्दै प्राविधिक मूल्यांकनदेखि वित्तीय मूल्यांकनसम्म प्रभावित पारिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

कसरी बनाइयो योग्यलाई अयोग्य र अयोग्यलाई योग्य ?

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण प्राविधिक मूल्यांकन मानिन्छ । कुनै पनि कम्पनीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र वित्तीय प्रस्ताव खोल्न पाइन्छ ।तर अभियोगपत्र अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रियामा यही चरणलाई बदनियतपूर्वक प्रभावित बनाइएको थियो । मूल्यांकनकर्ताहरूले वास्तविक तथ्यभन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरे । योग्य र प्रतिस्पर्धी प्रस्तावहरूलाई कमजोर देखाइयो भने निश्चित कम्पनीहरूको प्रस्तावलाई अनुकूल हुने गरी मूल्यांकन प्रस्तुत गरियो ।यसरी गलत मूल्यांकन, परिवर्तित मापदण्ड र पक्षपातपूर्ण सिफारिसको आधारमा अन्ततः ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई सुम्पिएको अख्तियारको आरोप छ ।

राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढीको क्षति

आयोगले तयार गरेको अभियोगपत्र अनुसार यस सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ ।यो रकम केवल अतिरिक्त खर्चको हिसाब मात्र होइन । अख्तियारले यसलाई गैरकानूनी लाभ र राज्यलाई पु¥याइएको प्रत्यक्ष आर्थिक हानि दुवैको आधारमा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।यसका अतिरिक्त खरिद प्रक्रियाका क्रममा खर्च भइसकेको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ पनि प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।

को–को परे अभियोगको घेरामा ?

मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल छन् । उनीसँगै तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, उपसचिव शत्रुघ्न प्रसाद पोखरेल, कानून शाखाका उपसचिव राजाराम दाहाल, लेखा अधिकृत भेषराज भुर्तेल, इन्जिनियर विपिन प्रसाईं तथा अधिकृतहरू रवीन्द्र राजभण्डारी, प्रदीप पुष्करराज नेपाल र उमेश थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।आयोगले उनीहरूमाथि सामूहिक रूपमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरेको छ भने केही प्रतिवादीमाथि थप सजायको माग पनि गरेको छ ।

विदेशी कम्पनी पनि कानुनी घेरामा

यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विदेशी कम्पनीहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइनु हो ।म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएच मात्र होइन, ती कम्पनीका तर्फबाट प्रत्यक्ष संलग्न विदेशी नागरिकहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक, फेबियोला बेलरसेम, फ्लोरियन प्याकलिन तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरू मणिन्द्र राज मल्ल र सिद्धार्थ थापालाई समेत अख्तियारले अभियुक्त बनाएको छ ।उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार ‘मतियार’ अर्थात् भ्रष्टाचारमा सहयोगीको कसुर लगाइएको छ ।म्युहलबाउर समूहसँग सम्बन्धित प्रतिवादीमाथि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ भने भेरिडोस समूहसँग सम्बन्धित प्रतिवादीमाथि ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ ।

खरिद प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

यो मुद्दाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के नेपालमा ठूला सार्वजनिक खरिदहरू साँच्चै प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी छन् ?विगतमा वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, मेलम्ची, स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विवादहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । अहिले राहदानी खरिद प्रकरणले फेरि एकपटक देखाएको छ कि सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, संस्थागत मिलेमतोको जोखिम पनि गहिरो छ ।यदि अख्तियारको अभियोग प्रमाणित भयो भने यो केवल केही कर्मचारीको व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको घटना रहने छैन । यो राज्यको संवेदनशील सेवा प्रणालीलाई कब्जा गरेर गरिएको संगठित आर्थिक अपराधको उदाहरण बन्न सक्छ ।

अब यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय विशेष अदालतले गर्नेछ । अख्तियारले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, मूल्यांकन प्रतिवेदन, सम्झौताका दस्तावेज र वित्तीय विवरणहरू अदालतमा परीक्षण हुनेछन् ।यदि अभियोग प्रमाणित भयो भने यो नेपालमा विदेशी कम्पनी संलग्न उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारमाथि भएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी कारबाहीमध्ये एक हुनेछ । यदि प्रमाणित हुन सकेन भने अनुसन्धान प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—सर्वसाधारण नागरिकको राहदानी जस्तो आधारभूत सेवासँग जोडिएको परियोजनामा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितताले राज्य संयन्त्र, सार्वजनिक खरिद प्रणाली र प्रशासनिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।राहदानी काण्ड अब केवल भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र होइन, नेपालको सुशासन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको वास्तविक परीक्षा बनेको छ ।