एक होलान् त माओवादी

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध उनकै अभिव्यक्तिलाई लिएर रिट दर्ता भएपछि माओवादी घटकहरुलाई एकत्रित हुन दबाब बढाएको छ ।  अदालती आदेशको दबाबकै परिणामस्वरुप मंगलबार बालुवाटारमा माओवादी धारका ८ दलले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरूद्ध हुने गतिविधिको एकमत भएर प्रतिवाद गर्ने प्रतिवद्धता गरेर एकतातर्फको सन्देश दिए । तर उनीहरु भयभित पनि देखिन्छन् । फेरि जङ्गल जान त माओवादीका लागि असम्भव नै छ तर आफूहरुलाई योजनावद्ध तरिकाले सखाप पार्लान् भन्ने चिन्ताले सताएर एक हुनुपर्ने आवाज माओवादीभित्रै उठ्न थालेको छ ।

२०७६ को माघीमा टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरुले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएसंगै माओवादी नाम झुण्ड्याएका दल र पूर्वमाओवादीहरुमा एकताको दबाब बढेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि केही समय एक रहेको माओवादी त्यसको केही वर्षमै फुट्न थाल्यो । २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा बादल, सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका नेताहरु तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट बाहिरिएका थिए । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भट्टराईले माओवादी छाडे । त्यसयता बैद्यले नेतृत्व गरेको पार्टी फुट्यो, बैद्यबाट अलग भएर विप्लवले बनाएको पार्टी पनि फुट्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षमा स–सानो समूहमा माओवादीहरु कति टुटफुट भए कुनै लेखाजोखा छैन । बरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय आउनासाथ आफ्नो बचाउमा एकै ठाउँमा उभिन्छन् र फेरि एक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

माओवादी नेताहरु अदालतप्रति तीव्र असन्तोष जनाइरहेका बेला उनीहरुलाई ढाडस दिन नेपाली कांग्रेसहित अन्य सत्तापक्षीय दलहरुसमेत आइपुगेका छन् । अदालती आदेशको दबाबकै परिणामस्वरुप मंगबार बालुवाटारमा ८ दलको बैठक बसी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल टुङ्ग्याउने निर्णय त गरे तर यसअघि शान्ति सम्झौतामै भएका विषय कार्यान्वयन नगरेका दलहरुले अब पनि तत्काल यी विषय टुङ्ग्याउँछन् भन्नेमा सरोकारवाला पक्ष भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न गरेर द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने काम नगर्ने तर पीडितहरुले आवाज उठाउँदा ठेगान लगाउने धम्की दिने प्रवृत्ति नयाँ होइन । हजारौँ द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्किने र सिध्याइदिने धम्कीले पीडितमा पीडा थपेको मात्र छैन, आक्रोश र बदलाको भाव समेत बढाएको छ ।

अदालतले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनुपर्छ